The Lok Sabha has referred the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 to a 31-member Joint Parliamentary Committee (JPC) for detailed examination, following strong objections from Opposition parties and concerns raised by civil society, religious organisations and other stakeholders over the proposed changes to India's foreign-funding regulatory framework.

The motion to refer the Bill to the JPC was moved in the Lok Sabha on August 12, 2026, by Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai. The proposed committee will comprise 21 members from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. It has been asked to submit its report to the Lok Sabha by the last day of the first week of the Winter Session of Parliament in 2026.

The referral means that the Bill has not been passed by Parliament and is not law at present. It will undergo committee-level scrutiny before the government decides its further legislative course.

Bill Introduced in March 2026

The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 was introduced in the Lok Sabha on March 25, 2026, by Nityanand Rai on behalf of Union Home Minister Amit Shah.

The Bill seeks to amend the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA), the principal legislation regulating the acceptance and utilisation of foreign contributions by individuals, associations and companies in India.

According to the government, the proposed amendments are intended to strengthen transparency, accountability and oversight in the handling of foreign contributions and to address legal and operational difficulties concerning foreign-funded assets when an organisation's FCRA registration ceases to remain valid.

The FCRA framework is designed, among other things, to ensure that foreign contributions are not used in a manner detrimental to national interest, public order or national security. The 2010 Act replaced the earlier Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, and introduced a five-year renewable registration system.

Why Was the Bill Sent to a JPC?

The referral came against the backdrop of a sharp political and public debate over some of the Bill's proposed provisions.

Opposition parties had demanded that the legislation be withdrawn, alleging that its provisions could disproportionately affect NGOs, charitable institutions, minority-run educational and healthcare institutions and religious organisations.

Congress MP K.C. Venugopal opposed the Bill and demanded its withdrawal, while Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav said the Opposition was united against the legislation and alleged that it targeted minorities.

The government rejected the allegations. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said the Bill did not target any particular minority community and maintained that concerns could be raised before the JPC during its examination of the legislation.

The referral therefore gives Parliament an opportunity to examine the Bill clause by clause, hear stakeholders and consider whether any provisions require modification before the legislation is taken forward.

The Proposed ‘Designated Authority’

One of the most significant proposals in the Bill is the creation of a Designated Authority to deal with foreign contributions and assets of organisations whose FCRA certificates cease to be valid.

Under the existing framework, FCRA registration may be cancelled or surrendered in specified circumstances. The proposed amendment would additionally treat a certificate as having ceased where:

• the organisation fails to apply for renewal;
• the renewal application is denied; or
• the certificate expires without renewal being obtained.

The Bill proposes that, in such circumstances, foreign contributions and assets created from foreign contributions could be provisionally vested in the Designated Authority.

The proposal also extends to assets created or acquired partly through foreign contributions and partly through domestic funds, which has become one of the most contentious aspects of the legislation.

What Happens to Assets After Vesting?

The Bill proposes a two-stage framework.

Initially, the foreign contribution and relevant assets may be provisionally vested in the Designated Authority.

If the organisation subsequently obtains a fresh FCRA registration, renews or restores its certificate within the prescribed period, the Bill provides for the return of the unutilised foreign contribution and provisionally vested assets, subject to the applicable conditions.

However, if the organisation fails to obtain, renew or restore its registration within the prescribed period, the vesting may become permanent.

In such a situation, the Designated Authority could use the assets for public purposes, transfer them to government ministries, departments, authorities or agencies, or dispose of them through sale or other prescribed processes. The proceeds of disposal, along with unutilised foreign contribution, would be credited to the Consolidated Fund of India.

Why Asset Vesting Has Become Controversial

Critics have particularly questioned the consequences of linking the non-renewal of an FCRA certificate with the potential vesting of an organisation's assets.

Under the proposed framework, an organisation could face vesting of assets created using foreign contributions even where it subsequently operates using domestic funds.

For example, an organisation could have used foreign contributions several years earlier to establish a hospital, school or other institution and subsequently run the institution primarily through domestic donations. If its FCRA certificate ceases and the prescribed conditions are not met, the assets could nevertheless become subject to the proposed vesting mechanism.

PRS Legislative Research has also flagged the possibility that organisations could effectively be required to continue renewing their FCRA certificates in order to retain assets created from foreign contributions, even if they no longer depend on foreign funding for their present operations.

Assets Created Through Mixed Funding

Another significant issue concerns assets created using a combination of foreign and domestic funds.

The Bill proposes that assets created or acquired partly from foreign contribution could also fall within the vesting mechanism.

The concern is particularly relevant where it may be difficult to identify a distinct portion of an asset that was financed exclusively through domestic funds.

PRS has pointed out that, in such circumstances, an asset could potentially vest in its entirety in the Designated Authority, although the organisation may apply for return of a distinct or ascertainable portion attributable to domestic funding.

This issue is expected to be one of the areas requiring detailed consideration by the JPC.

Protection for Places of Worship

The Bill contains a specific provision concerning places of worship.

Where an asset that has permanently vested in the Designated Authority is wholly or partly a place of worship, the Authority would be required to entrust its management or operation to a prescribed person or in a prescribed manner while ensuring that its religious character is maintained.

The government has referred to this provision while responding to concerns raised by religious organisations.

Critics, however, have sought greater clarity on the scope of the proposed powers and the safeguards available to institutions whose FCRA registration is not renewed.

No Statutory Appeal Mechanism Against Non-Renewal

Another major issue identified in the proposed legislation concerns renewal of FCRA certificates.

The existing FCRA framework provides appeal mechanisms in certain circumstances, including cancellation of registration and rejection of an application for registration.

However, PRS has noted that the Act does not currently provide an appeal mechanism specifically against non-renewal of an FCRA certificate.

The Bill would treat refusal of renewal as cessation of the certificate. Consequently, non-renewal could trigger the proposed asset-vesting framework, while the Bill does not expressly create a corresponding statutory appeal mechanism against the non-renewal decision.

PRS has also highlighted that neither the existing Act nor the proposed Bill expressly provides the organisation with a reasonable opportunity of being heard before renewal is denied.

This aspect is likely to receive significant attention during the JPC's scrutiny.

Bill Also Changes Liability of Key Functionaries

The proposed amendments seek to define “key functionaries” within organisations for the purpose of liability for offences.

The category would include, among others:

• directors of companies;
• partners of firms;
• trustees;
• the Karta of a Hindu Undivided Family;
• office bearers and members of governing bodies or managing committees of societies, trusts, trade unions and associations; and
• other persons responsible for management of an organisation.

The Bill proposes a presumption of liability for organisational offences against a key functionary, subject to the individual establishing that the offence was committed without their knowledge or that they exercised due diligence.

The proposed framework also places a duty on the last key functionaries of an organisation that ceases to exist or becomes defunct to notify the Central Government.

Proposed Changes to Offences and Penalties

The Bill proposes to reduce the maximum imprisonment for contravention of the FCRA or its rules from five years to one year.

At the same time, it proposes that prior approval of the Central Government would be required before an investigation into an offence under the FCRA is initiated.

Thus, while some aspects of the Bill seek to strengthen administrative control over foreign-funded assets, the proposed reduction in the maximum imprisonment term represents a relaxation of the existing maximum custodial penalty.

Changes Concerning Prior Permission

The FCRA permits entities that do not hold regular FCRA registration to receive foreign contribution in specified circumstances through the prior-permission route.

Such permission is ordinarily granted for a particular purpose and from a particular source.

The Bill proposes that foreign contribution received under this route must be received and utilised within a prescribed time period.

The proposed change is intended to impose clearer timelines on the utilisation of foreign funds received through prior permission.

Government's Defence of the Bill

The Central Government has defended the legislation as an effort to improve the regulatory framework surrounding foreign contributions.

During the debate, Nityanand Rai said the objective was to enhance transparency and proper utilisation of foreign funds.

The government has also argued that the asset-vesting concept is not entirely new because the existing FCRA already provides for foreign contributions and assets created from such contributions to vest in a prescribed authority following cancellation or surrender of registration.

According to the government's position, the proposed legislation seeks to create a more comprehensive statutory mechanism governing the custody, supervision, management and disposal of such assets.

The government has rejected allegations that the proposed amendments are directed against any particular religious or minority community.

Opposition and Civil Society Concerns

Opposition parties have taken a different view.

Critics argue that the proposed framework could give the Central Government extensive control over assets belonging to NGOs, charitable organisations, educational institutions and religious bodies.

Concerns have focused particularly on:

Asset vesting: Whether assets built partly or wholly from foreign contributions should automatically come under government control when an FCRA certificate ceases.

Executive discretion: The extent of powers available to the proposed Designated Authority.

Renewal safeguards: The absence of a clearly defined hearing and appeal mechanism when renewal is denied.

Mixed-funded assets: The treatment of properties created using both foreign and domestic contributions.

Impact on minority institutions: Concerns that religious and minority-run institutions could be disproportionately affected.

The government, however, has maintained that the Bill is not directed against minorities and that the proposed framework applies to organisations based on their FCRA status rather than their religious identity.

How Many FCRA Organisations Are Currently Active?

According to data cited by PRS Legislative Research, 13,520 organisations received ₹55,741 crore in foreign contribution between 2019 and 2022, based on Ministry of Home Affairs data.

The FCRA portal data cited by PRS showed that as of July 15, 2026, there were:

• 14,449 active FCRA certificates;
• 22,498 cancelled certificates; and
• 15,212 certificates deemed expired.

These figures illustrate the potentially significant administrative impact of any changes to the FCRA registration and renewal framework.

What Is a Joint Parliamentary Committee?

A Joint Parliamentary Committee is a temporary committee comprising members of both Houses of Parliament and constituted to examine a particular Bill, issue or matter in greater detail.

In the present case, the proposed JPC will consist of 31 members — 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha.

The Lok Sabha members will be nominated by the Speaker, while the Rajya Sabha members will be nominated by the Chairman of the Rajya Sabha. The committee's quorum is prescribed as one-third of its total membership.

The JPC can examine the provisions of the Bill, consult stakeholders and suggest modifications.

However, its recommendations are not binding on the government. After considering the committee's report, Parliament may proceed with the Bill, amend it or otherwise determine its legislative course.

What Happens Next?

The FCRA Amendment Bill will now undergo detailed examination by the JPC.

The committee is expected to consider the proposed:

• Designated Authority;
• asset-vesting mechanism;
• consequences of cancellation, surrender and non-renewal;
• treatment of mixed-funded assets;
• safeguards for places of worship;
• renewal and appeal mechanisms;
• liability of key functionaries;
• investigation provisions; and
• revised penalties.

The committee may hear representatives of NGOs, charitable organisations, religious bodies, educational institutions, legal experts, government authorities and other stakeholders before finalising its recommendations.

Its report is to be submitted to the Lok Sabha by the last day of the first week of the Winter Session of Parliament in 2026.

Bill Has Not Yet Become Law

A crucial legal point is that the FCRA Amendment Bill, 2026 remains a Bill.

Its referral to the JPC does not mean that the proposed provisions have come into force.

The existing Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 therefore continues to govern FCRA registration, foreign contributions and related compliance requirements unless and until Parliament passes the amended legislation and it receives Presidential assent and comes into force in accordance with its provisions.

The JPC process could result in recommendations for substantial changes to the present text.

Current Status

As of August 19, 2026, the verified position is:

The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 was introduced in the Lok Sabha on March 25, referred to a 31-member Joint Parliamentary Committee on August 12, and is currently under committee examination. It has not yet been enacted as an amendment law.

The referral represents a significant development because the government has opted for further parliamentary scrutiny of a Bill that had generated substantial political and stakeholder opposition.

The coming months will determine whether the JPC recommends changes to the controversial asset-vesting provisions and other proposed amendments before the Bill returns to Parliament for further consideration.

Key Facts at a Glance

Bill: Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026

Parent legislation: Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010

Introduced: March 25, 2026

Introduced by: Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai, on behalf of Home Minister Amit Shah

Current status: Under examination by Joint Parliamentary Committee

JPC strength: 31 members

Lok Sabha members: 21

Rajya Sabha members: 10

Referral date: August 12, 2026

Report deadline: Last day of the first week of the Winter Session, 2026

Major proposal: Creation of a Designated Authority for foreign contributions and assets when FCRA registration ceases

Major controversy: Proposed vesting of assets, including assets created partly from foreign and domestic funds

Government's position: Greater transparency, accountability and proper utilisation of foreign contributions

Opposition's concern: Excessive executive powers and possible impact on NGOs, minority institutions and religious organisations

Present legal status: Bill pending; not yet law.

लोकसभा ने FCRA संशोधन विधेयक 2026 को JPC के पास भेजा; विपक्ष के विरोध के बीच 31 सदस्यीय समिति करेगी प्रस्तावित संपत्ति जब्ती प्रावधानों की जांच

लोकसभा ने Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 को विस्तृत जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee—JPC) के पास भेज दिया है। यह कदम विपक्षी दलों के तीखे विरोध तथा नागरिक समाज, धार्मिक संगठनों और अन्य हितधारकों द्वारा विधेयक के कई प्रस्तावित प्रावधानों पर उठाई गई चिंताओं के बीच आया है।

विधेयक को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव 12 अगस्त 2026 को लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रखा। प्रस्तावित समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। समिति को 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करनी है।

इसका अर्थ यह है कि विधेयक अभी संसद से पारित होकर कानून नहीं बना है। अब यह समिति स्तर पर विस्तृत जांच से गुजरेगा और उसके बाद सरकार इसके आगे के विधायी कदम पर निर्णय लेगी।

मार्च 2026 में लोकसभा में पेश हुआ था विधेयक

Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किया था।

यह विधेयक Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA) में संशोधन करना चाहता है। FCRA भारत में व्यक्तियों, associations और कंपनियों द्वारा प्राप्त और उपयोग किए जाने वाले विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है।

सरकार के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी को मजबूत करना तथा उन स्थितियों से जुड़े कानूनी एवं प्रशासनिक अंतर को दूर करना है, जब किसी संगठन का FCRA registration समाप्त हो जाता है।

FCRA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विदेशी अंशदान का उपयोग राष्ट्रीय हित, public order या national security के प्रतिकूल गतिविधियों में न हो। 2010 के कानून ने पुराने Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 को प्रतिस्थापित किया था और पांच वर्ष की अवधि वाले renewable registration की व्यवस्था शुरू की थी।

विधेयक को JPC के पास क्यों भेजा गया?

JPC को referral ऐसे समय हुआ जब विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक विवाद तेज हो गया था।

विपक्षी दलों ने विधेयक वापस लेने की मांग की और आरोप लगाया कि इसके कुछ प्रावधानों से NGOs, charitable institutions, minority-run educational and healthcare institutions तथा religious organisations पर disproportionately असर पड़ सकता है।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ एकजुट है और आरोप लगाया कि यह minorities को target करता है।

सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक किसी विशेष minority community को target नहीं करता और विपक्ष अपनी चिंताएं JPC के समक्ष रख सकता है।

JPC referral के बाद अब संसद को विधेयक की धारा-दर-धारा जांच, stakeholders से consultation और आवश्यक संशोधनों पर विचार करने का अवसर मिलेगा।

‘Designated Authority’ बनाने का प्रस्ताव

विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक Designated Authority का गठन है।

यह Authority उन संगठनों के foreign contributions और assets से संबंधित मामलों को संभालेगी, जिनका FCRA certificate समाप्त हो जाता है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत FCRA certificate को निम्न परिस्थितियों में ceased माना जा सकता है:

• संगठन renewal के लिए आवेदन नहीं करता;
• renewal application अस्वीकार कर दी जाती है; या
• certificate की अवधि समाप्त हो जाती है और उसका renewal नहीं होता।

ऐसी स्थिति में foreign contribution और उससे बनाए गए assets को Designated Authority में provisional रूप से vest किया जा सकता है।

प्रस्तावित व्यवस्था उन assets तक भी लागू हो सकती है जिन्हें foreign और domestic दोनों funds से बनाया या खरीदा गया हो।

यही प्रावधान विधेयक के सबसे विवादित हिस्सों में से एक बन गया है।

Vesting के बाद संपत्तियों का क्या होगा?

विधेयक में दो चरणों वाली व्यवस्था प्रस्तावित है।

पहले चरण में foreign contribution और संबंधित assets को provisionally Designated Authority में vest किया जा सकता है।

यदि संगठन निर्धारित अवधि में नया FCRA registration प्राप्त कर लेता है या certificate का renewal अथवा restoration हो जाता है, तो निर्धारित शर्तों के अधीन unused foreign contribution और provisionally vested assets वापस किए जा सकते हैं।

लेकिन यदि संगठन निर्धारित समय में registration प्राप्त, renew या restore नहीं कर पाता, तो vesting permanent हो सकती है।

ऐसी स्थिति में Designated Authority assets को public purposes के लिए इस्तेमाल कर सकती है, उन्हें Central या State Government के ministries, departments, authorities या agencies को transfer कर सकती है अथवा prescribed प्रक्रिया के अनुसार बेच सकती है।

ऐसी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि तथा unutilised foreign contribution को Consolidated Fund of India में जमा करने का प्रस्ताव है।

संपत्ति vesting का प्रावधान विवादित क्यों है?

आलोचकों ने विशेष रूप से इस बात पर सवाल उठाया है कि FCRA certificate के non-renewal को assets के संभावित vesting से जोड़ना कितना उचित होगा।

प्रस्तावित कानून के तहत किसी संगठन की संपत्ति उस स्थिति में भी vesting के दायरे में आ सकती है जब संगठन ने कई वर्ष पहले foreign contribution का इस्तेमाल करके कोई hospital, school या अन्य institution बनाया हो और बाद में उसे मुख्य रूप से domestic funds से चलाया जा रहा हो।

PRS Legislative Research ने भी इस संभावित प्रभाव की ओर ध्यान दिलाया है कि यदि संगठन अपने foreign-funded assets को बनाए रखना चाहता है तो उसे लगातार FCRA certificate renew कराना पड़ सकता है, भले ही वह वर्तमान में foreign funding पर निर्भर न हो।

Foreign और Domestic Funds से बनी संपत्ति

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उन assets से संबंधित है जिन्हें foreign तथा domestic दोनों funds से बनाया गया हो।

विधेयक प्रस्तावित करता है कि ऐसी संपत्तियां भी vesting framework के अंतर्गत आ सकती हैं।

समस्या उस समय उत्पन्न हो सकती है जब यह निर्धारित करना कठिन हो कि संपत्ति का कौन सा हिस्सा केवल domestic funds से बनाया गया है।

PRS ने इस संभावना की ओर संकेत किया है कि ऐसी स्थिति में पूरी asset Designated Authority में vest हो सकती है, हालांकि संगठन domestic funds से बने किसी distinct or ascertainable portion की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है।

यह मुद्दा JPC की विस्तृत जांच के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल हो सकता है।

FCRA Renewal अस्वीकार होने पर अपील की व्यवस्था पर सवाल

प्रस्तावित विधेयक में एक और महत्वपूर्ण चिंता FCRA certificate के renewal से संबंधित है।

वर्तमान FCRA framework में कुछ परिस्थितियों में cancellation और registration application rejection के खिलाफ appeal का प्रावधान है।

लेकिन PRS के अनुसार वर्तमान कानून में non-renewal के खिलाफ विशेष statutory appeal mechanism नहीं है।

प्रस्तावित Bill में renewal से इनकार होने को certificate के cessation से जोड़ दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप non-renewal से asset-vesting mechanism सक्रिय हो सकता है, जबकि Bill में renewal denial के खिलाफ स्पष्ट statutory appeal mechanism नहीं दिया गया है।

PRS ने यह भी रेखांकित किया है कि मौजूदा Act और प्रस्तावित Bill में renewal deny करने से पहले संबंधित organisation को reasonable opportunity of being heard देने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।

यह प्रावधान JPC की जांच के दौरान विशेष कानूनी scrutiny में आ सकता है।

Key Functionaries की जिम्मेदारी तय करने का प्रस्ताव

विधेयक में संगठनों के “key functionaries” को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं:

• company के directors;
• firm के partners;
• trusts के trustees;
• Hindu Undivided Family के Karta;
• societies, trusts, trade unions और associations के office bearers और governing bodies के सदस्य; तथा
• संगठन के management के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्ति।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत organisational offence के मामले में key functionary के खिलाफ liability की presumption होगी, जब तक वह यह स्थापित न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ या उसने due diligence का पालन किया था।

यदि कोई organisation समाप्त हो जाता है या defunct हो जाता है, तो उसके अंतिम key functionaries पर Central Government को इसकी जानकारी देने की statutory duty भी प्रस्तावित की गई है।

अपराध और सजा में प्रस्तावित बदलाव

Bill में FCRA या उसके Rules के उल्लंघन के लिए अधिकतम imprisonment को मौजूदा पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव है।

साथ ही, FCRA के तहत किसी offence की investigation शुरू करने से पहले Central Government की prior approval आवश्यक करने का प्रस्ताव भी है।

इस प्रकार विधेयक के कुछ हिस्से foreign-funded assets पर administrative control को मजबूत करते हैं, जबकि maximum imprisonment को कम करना मौजूदा कानून की तुलना में penal relaxation का प्रावधान है।

Prior Permission Route में भी बदलाव

जिन संस्थाओं के पास regular FCRA registration नहीं है, वे निर्धारित परिस्थितियों में prior-permission route के माध्यम से foreign contribution प्राप्त कर सकती हैं।

यह अनुमति सामान्यतः किसी विशेष purpose और specific source के लिए दी जाती है।

Bill में प्रस्ताव है कि इस route के तहत प्राप्त foreign contribution को prescribed time period के भीतर प्राप्त और उपयोग करना होगा।

इसका उद्देश्य prior permission के माध्यम से प्राप्त foreign funds के उपयोग के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करना है।

सरकार का पक्ष

केंद्र सरकार ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य foreign contribution के regulation को अधिक प्रभावी बनाना है।

विधेयक पेश करते समय नित्यानंद राय ने transparency और proper utilisation of foreign funds पर जोर दिया था।

सरकार का यह भी कहना है कि asset-vesting की अवधारणा पूरी तरह नई नहीं है क्योंकि मौजूदा FCRA में भी registration के cancellation या surrender के बाद foreign contribution और उससे बनाए गए assets के vesting की व्यवस्था है।

सरकार के अनुसार प्रस्तावित Bill मुख्य रूप से ऐसे assets की custody, supervision, management और disposal के लिए अधिक विस्तृत statutory framework तैयार करता है।

केंद्र ने यह आरोप भी खारिज किया है कि संशोधन किसी विशेष धर्म या minority community को target करने के लिए लाया गया है।

विपक्ष और Civil Society की चिंताएं

विपक्षी दलों का दृष्टिकोण इससे अलग है।

आलोचकों का कहना है कि proposed framework से Central Government को NGOs, charitable organisations, educational institutions और religious bodies की संपत्तियों पर व्यापक control मिल सकता है।

मुख्य चिंताएं हैं:

Asset vesting: FCRA certificate समाप्त होने पर foreign-funded या partly foreign-funded assets पर सरकार का नियंत्रण।

Executive discretion: Designated Authority को मिलने वाली शक्तियों की सीमा।

Renewal safeguards: Renewal denial के खिलाफ hearing और appeal mechanism की कमी।

Mixed-funded assets: Foreign और domestic दोनों funds से बनाई गई संपत्तियों का treatment।

Minority institutions: Minority-run educational, healthcare और religious institutions पर संभावित प्रभाव।

सरकार का कहना है कि Bill किसी धर्म के आधार पर लागू नहीं होगा बल्कि FCRA status के आधार पर organisations पर लागू होगा।

भारत में कितने FCRA Organisations सक्रिय हैं?

PRS Legislative Research द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2022 के बीच 13,520 organisations को ₹55,741 करोड़ का foreign contribution प्राप्त हुआ।

FCRA portal के 15 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार:

• 14,449 active FCRA certificates;
• 22,498 cancelled certificates; और
• 15,212 deemed expired certificates थे।

ये आंकड़े बताते हैं कि FCRA registration और renewal framework में प्रस्तावित बदलाव का प्रशासनिक प्रभाव काफी व्यापक हो सकता है।

Joint Parliamentary Committee क्या होती है?

Joint Parliamentary Committee (JPC) संसद की एक temporary committee होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं।

वर्तमान FCRA Bill की जांच के लिए प्रस्तावित JPC में 31 सदस्य—लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे।

लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा के Chairman द्वारा nominate किया जाएगा। समिति की बैठक के लिए quorum कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई निर्धारित किया गया है।

JPC विधेयक की धाराओं की जांच कर सकती है, stakeholders से राय ले सकती है और amendments की recommendations दे सकती है।

हालांकि, समिति की recommendations सरकार पर binding नहीं होतीं। रिपोर्ट के बाद सरकार विधेयक को आगे बढ़ा सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या उसके विधायी भविष्य पर अन्य निर्णय ले सकती है।

अब आगे क्या होगा?

अब FCRA Amendment Bill की विस्तृत जांच JPC करेगी।

समिति विशेष रूप से निम्न विषयों पर विचार कर सकती है:

• Designated Authority;
• asset-vesting mechanism;
• cancellation, surrender और non-renewal के परिणाम;
• mixed-funded assets;
• places of worship के safeguards;
• renewal और appeal mechanism;
• key functionaries की liability;
• investigation provisions; तथा
• penalties में प्रस्तावित बदलाव।

JPC NGOs, charitable organisations, religious bodies, educational institutions, legal experts, government authorities और अन्य stakeholders से भी विचार-विमर्श कर सकती है।

समिति को 2026 के Winter Session के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करनी है।

विधेयक अभी कानून नहीं बना है

यह एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है कि FCRA Amendment Bill, 2026 अभी केवल Bill है।

JPC को भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रस्तावित प्रावधान लागू हो गए हैं।

इस समय Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 ही FCRA registration, foreign contributions और संबंधित compliance requirements को नियंत्रित करता है। जब तक संसद संशोधन विधेयक को पारित नहीं करती, राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती और कानून लागू नहीं होता, तब तक प्रस्तावित नए provisions operative नहीं होंगे।

JPC की जांच के बाद Bill में महत्वपूर्ण बदलाव भी संभव हैं।

वर्तमान स्थिति

19 अगस्त 2026 तक सत्यापित स्थिति यह है:

Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। 12 अगस्त 2026 को इसे 31 सदस्यीय Joint Parliamentary Committee को भेज दिया गया और फिलहाल यह समिति के विचाराधीन है। यह अभी कानून नहीं बना है।

JPC referral इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने ऐसे विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले अधिक व्यापक संसदीय scrutiny का रास्ता चुना है, जिस पर राजनीतिक दलों और विभिन्न stakeholder groups ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं।

आने वाले महीनों में JPC की सिफारिशें यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगी कि proposed asset-vesting mechanism, Designated Authority की powers, FCRA renewal safeguards और अन्य विवादित provisions में बदलाव किया जाता है या नहीं।

मुख्य तथ्य एक नजर में

विधेयक: Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026

मूल कानून: Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010

लोकसभा में पेश: 25 मार्च 2026

पेश करने वाले: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से

वर्तमान स्थिति: Joint Parliamentary Committee के पास विचाराधीन

JPC की कुल सदस्य संख्या: 31

लोकसभा सदस्य: 21

राज्यसभा सदस्य: 10

JPC को referral: 12 अगस्त 2026

रिपोर्ट की समय-सीमा: 2026 Winter Session के पहले सप्ताह का अंतिम दिन

प्रमुख प्रस्ताव: FCRA registration समाप्त होने पर foreign contribution और assets के लिए Designated Authority का गठन

मुख्य विवाद: Foreign और domestic funds से बनाई गई संपत्तियों सहित assets के vesting का प्रस्ताव

सरकार का पक्ष: Foreign contribution में transparency, accountability और proper utilisation

विपक्ष की चिंता: Executive powers का विस्तार तथा NGOs, minority institutions और religious organisations पर संभावित प्रभाव

वर्तमान कानूनी स्थिति: Bill लंबित है; अभी कानून नहीं बना है।