Central Government Notifies Appointment of Justice Lisa Gill as Andhra Pradesh High Court Judge
Lexpedia News · 7 March 2026 · 4 min read
In a significant judicial development, the Central Government has notified the appointment of Justice Lisa Gill as a judge of the Andhra Pradesh High Court. The notification was issued after approval by the President of India following consultation with the Chief Justice of India, as required under the Constitution.
Justice Lisa Gill was serving as a judge of the Punjab and Haryana High Court prior to this appointment. Her transfer to the Andhra Pradesh High Court was recommended by the Supreme Court Collegium, which had earlier decided that she should be transferred and later elevated as the Chief Justice of the High Court when the vacancy arises.
Announcement by Law Minister
Union Minister of State (Independent Charge) for Law and Justice Arjun Ram Meghwal announced the decision on social media, stating that the President had exercised constitutional powers to transfer Justice Gill to the Andhra Pradesh High Court.
The notification formally confirms that Justice Gill will join the Andhra Pradesh High Court as a puisne judge (regular judge).
Likely to Become Chief Justice
Justice Gill is expected to assume the position of Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court once the incumbent Chief Justice Justice Dhiraj Singh Thakur retires on April 24, 2026.
Her transfer forms part of a new policy adopted by the Supreme Court Collegium, under which judges recommended to become Chief Justices are transferred to the respective High Courts well in advance of the vacancy. This enables them to familiarise themselves with the administration and functioning of the High Court before formally assuming charge.
Career and Legal Background
Justice Lisa Gill enrolled as an advocate in 1990 and practiced primarily before the Punjab and Haryana High Court, handling a wide range of matters including civil, criminal, service, revenue and constitutional cases.
During her legal career, she also represented the Union Territory of Chandigarh and several government boards and corporations.
She was elevated as a judge of the Punjab and Haryana High Court on March 31, 2014, and later became a permanent judge of the court the same year.
Justice Gill is also an alumna of the Department of Laws, Punjab University, where she completed both her LLB and LLM degrees.
Historic Appointment
Once she assumes charge as Chief Justice after the retirement of the incumbent, Justice Gill will become the first woman Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court, marking a historic moment for the institution.
Her appointment is expected to contribute to strengthening judicial administration and leadership in one of India’s important constitutional courts.
केंद्र सरकार ने जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की
एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।
यह अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, संविधान के तहत जारी की गई है।
जस्टिस लिसा गिल इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने और बाद में उन्हें उसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
कानून मंत्री द्वारा घोषणा
केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस नियुक्ति की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जस्टिस लिसा गिल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया है।
इस अधिसूचना के बाद जस्टिस गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक नियमित न्यायाधीश (Puisne Judge) के रूप में कार्य करेंगी।
संभावित मुख्य न्यायाधीश
उम्मीद है कि 24 अप्रैल 2026 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की नई नीति के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार भविष्य में किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायाधीश को वैकेंसी से कुछ समय पहले ही संबंधित हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वे वहां के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों से परिचित हो सकें।
न्यायिक करियर और पृष्ठभूमि
जस्टिस लिसा गिल ने 1990 में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था और मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत की।
उन्होंने अपने करियर में सिविल, क्रिमिनल, सर्विस, रेवेन्यू और संवैधानिक मामलों सहित कई प्रकार के मुकदमों की पैरवी की।
वकालत के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और कई सरकारी बोर्डों तथा निगमों का प्रतिनिधित्व भी किया।
उन्हें 31 मार्च 2014 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और बाद में उसी वर्ष उन्हें स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया।
जस्टिस गिल पंजाब विश्वविद्यालय के विधि विभाग की पूर्व छात्रा हैं, जहां से उन्होंने एलएलबी और एलएलएम की डिग्री प्राप्त की।
ऐतिहासिक उपलब्धि
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद जब जस्टिस गिल पद संभालेंगी, तब वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी।
उनकी नियुक्ति को न्यायिक प्रशासन और नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
