Advocate M. Balaji Appointed Additional Judge of Andhra Pradesh High Court

The Central Government has notified the appointment of Advocate M. Balaji (Balaji Medamalli) as an Additional Judge of the Andhra Pradesh High Court. The appointment was approved by the President of India after consultation with the Chief Justice of India in accordance with the constitutional procedure for judicial appointments.

The development was publicly announced by Union Minister of State (Independent Charge) for Law and Justice Arjun Ram Meghwal, who confirmed that Balaji has been appointed for a period of two years as an Additional Judge, effective from the date he assumes charge of office.

Prior to the government notification, the Supreme Court Collegium in its meeting held on January 28, 2026 approved the proposal for Balaji’s elevation as a judge of the Andhra Pradesh High Court. The Collegium recommendation is a mandatory step before formal appointment by the Union Government.

The Andhra Pradesh High Court currently has 32 judges against a sanctioned strength of 37, and the appointment is part of ongoing efforts to fill vacancies in the higher judiciary.

Advocate Balaji has been practising at the Bar and his elevation follows the established process of appointing experienced advocates to High Courts based on Collegium recommendation and Presidential approval.

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एडवोकेट एम. बालाजी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त

केंद्र सरकार ने एडवोकेट एम. बालाजी (बालाजी मेडमल्ली) को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत की गई है।

इस नियुक्ति की जानकारी केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सार्वजनिक रूप से साझा की। उनके अनुसार एम. बालाजी को दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

इससे पहले 28 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्ति की अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 37 स्वीकृत पदों के मुकाबले 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं, और यह नियुक्ति न्यायिक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है।

एडवोकेट बालाजी लंबे समय से विधि व्यवसाय में सक्रिय रहे हैं और कॉलेजियम की सिफारिश तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उनकी यह नियुक्ति अधिसूचित की गई है।