Odisha POCSO Court Hands 20-Year Term To Father For Raping Minor Daughter, Calls It A 'Demonic' Crime

In a case highlighting a shocking abuse of parental authority, a Special POCSO Court in Jajpur, Odisha, has sentenced a biological father to 20 years of rigorous imprisonment for the repeated rape and molestation of his minor daughter over a span of seven years.

While delivering the judgment, Abhilash Senapati, Additional Sessions Judge-cum-Special Judge under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, observed that when a paternal figure turns into a predator, the crime assumes a "demonic character" and represents an unspeakable betrayal of human trust.

Key Facts and Background of the Case

• The Abuse (2017–2024): The horrific abuse began in 2017 when the victim was just 12 years old. Her father repeatedly molested her and silenced her using death threats, financial deprivation, and threats of abandonment.

• Escalation: In 2019, when the victim turned 14 and was studying in Class IX, the accused forcefully established sexual intercourse with her. Despite the victim reporting the resulting bleeding to her mother, she was told to remain quiet to protect the family's social prestige.

• Continued Exploitation: The exploitation persisted through her higher education. The father visited her under the guise of parental meetings while she attended colleges in Keonjhar and Cuttack, taking her to private lodges against her will.

• Post-Marriage Blackmail: In 2024, the victim's uncle arranged her marriage to escape the situation. However, the father continued to blackmail her, threatening to leak private photos and videos on social media, and even sent explicit content to her mother-in-law's phone.

• Suicide Attempt and Disclosure: Unable to handle the persistent harassment, the victim attempted suicide by drinking phenyl and cutting her wrist. After surviving due to timely medical intervention, she disclosed her ordeal to her father-in-law, who tragically also tried to exploit her vulnerability. Her husband subsequently left her at her maternal uncle's house.

Legal Proceedings and Judicial Observations

With the assistance of the 'One Stop Centre-SAKHI', the victim finally approached the police to register a First Information Report (FIR).

The prosecution, led by Special Public Prosecutor Mr. Srinabash Sahu, heavily relied on the consistent and credible testimony of the victim recorded under Sections 180 and 183 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS). The victim's testimony was strongly corroborated by the register of a private lodge showing multiple entries under the accused's name in 2022, as well as statements from a male friend whom she had confided in.

The defense, represented by Advocate Mr. Arun Kumar Sahoo, argued that the case was delayed by seven years and alleged a conspiracy due to a failed romantic relationship involving the victim. However, the Court firmly rejected these arguments.

On the issue of the delay, Judge Abhilash Senapati remarked:

"Where the designated protector morphs into a sexual predator, subjecting a child to systematic ravishment from the tender age of twelve, it is both legally untenable and humanly impossible to expect the immediate initiation of criminal prosecution. To demand immediate reporting in such circumstances is to ignore the profound trauma, cognitive dissonance, and absolute helplessness of a victim trapped in an abusive domestic hierarchy."

The Verdict

The Court found the accused guilty under Sections 376(2)(f) (rape by a guardian), 376(2)(n) (repeated rape), 354 (outraging modesty), and 506(ii) (criminal intimidation) of the Indian Penal Code (IPC), along with Sections 6, 10, and 12 of the POCSO Act, and relevant sections of the Information Technology (IT) Act.

• Sentence: 20 years of rigorous imprisonment under Section 6 of the POCSO Act.

• Victim Compensation: Keeping in mind the extensive trauma endured by the victim, the Court awarded a compensation of Rs. 10,50,000/- under the Odisha Victim Compensation (Amendment) Scheme, 2025.

• Case Details: CT (Spl.) POCSO No. 177 of 2024; Decided on June 25, 2026.

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'विश्वास का अक्षम्य विश्वासघात': ओडिशा की पोक्सो अदालत ने नाबालिग बेटी से बार-बार बलात्कार के मामले में पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

माता-पिता के अधिकार के चौंकाने वाले दुरुपयोग के एक मामले में, ओडिशा के जाजपुर की एक विशेष पोक्सो (POCSO) अदालत ने एक सगे पिता को अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ सात साल तक बार-बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

फैसला सुनाते हुए, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश अभिलाष सेनापति ने टिप्पणी की कि जब एक पिता जैसी सुरक्षात्मक शख्सियत ही भक्षक बन जाती है, तो यह अपराध एक "दानवी चरित्र" ले लेता है और मानवीय विश्वास का एक अक्षम्य विश्वासघात बन जाता है।

मामले के मुख्य तथ्य और पृष्ठभूमि

• उत्पीड़न (2017-2024): यह भयानक उत्पीड़न 2017 में शुरू हुआ था जब पीड़िता की उम्र महज 12 वर्ष थी। उसके पिता ने बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे जान से मारने, बेसहारा छोड़ने तथा आर्थिक रूप से वंचित करने की धमकी देकर चुप रखा।

• क्रूरता में वृद्धि: साल 2019 में, जब पीड़िता 14 वर्ष की हुई और नौवीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता द्वारा अपनी माँ को रक्तस्राव (ब्लीडिंग) और पूरी घटना के बारे में बताने के बावजूद, समाज में परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे चुप रहने की सलाह दी गई।

• लगातार शोषण: उच्च शिक्षा के दौरान भी यह शोषण जारी रहा। जब पीड़िता केओंझर और कटक के कॉलेजों में पढ़ रही थी, तब पिता मिलने के बहाने आठ से दस बार वहां गया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसे निजी लॉज में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

• शादी के बाद ब्लैकमेलिंग: साल 2024 में, इस स्थिति से बचने के लिए पीड़िता के चाचा ने उसकी शादी तय कर दी। हालांकि, शादी के बाद भी पिता ने उसकी निजी और अंतरंग तस्वीरों व वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना जारी रखा और पीड़िता की सास के फोन पर भी अश्लील सामग्री भेजी।

• आत्महत्या का प्रयास और खुलासा: लगातार हो रहे इस उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने फिनाइल पीकर और हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, जिसके बाद उसने अपने ससुर को आपबीती सुनाई। हालांकि, ससुर ने भी उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश की। इसके बाद उसके पति ने वैवाहिक जीवन जारी रखने से इनकार कर दिया और उसे उसके मामा के घर छोड़ दिया।

कानूनी कार्यवाही और न्यायिक टिप्पणियां

'वन स्टॉप सेंटर-सखी' (One Stop Centre-SAKHI) की मदद से पीड़िता ने आखिरकार प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया।

विशेष लोक अभियोजक श्री श्रीनिवास साहू के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के सुसंगत और स्पष्ट बयानों पर भरोसा किया। पीड़िता के बयानों की पुष्टि एक निजी लॉज के रजिस्टर से भी हुई, जिसमें साल 2022 के दौरान आरोपी और पीड़िता के नाम पर कई प्रविष्टियां (एंट्री) दर्ज थीं। इसके अलावा उसके एक पुरुष मित्र ने भी गवाही दी जिसे पीड़िता ने फोन पर आपबीती बताई थी।

बचाव पक्ष के वकील श्री अरुण कुमार साहू ने दलील दी कि प्राथमिकी दर्ज करने में 7 साल की लंबी देरी हुई और एक असफल प्रेम प्रसंग के कारण आरोपी को फंसाने की साजिश रची गई। अदालत ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।

देरी के मुद्दे पर न्यायाधीश अभिलाष सेनापति ने ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा:

"जहां रक्षक ही भक्षक बन जाता है, और एक बच्ची को बारह वर्ष की कोमल उम्र से ही लगातार क्रूरता का शिकार बनाता है, वहां कानूनी रूप से यह उम्मीद करना असंभव है कि तुरंत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में तुरंत रिपोर्टिंग की मांग करना एक पीड़ित के गहरे सदमे, मानसिक द्वंद्व और घरेलू पदानुक्रम में उसकी पूर्ण लाचारी को नजरअंदाज करने जैसा है।"

अदालत का फैसला

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(f) (अभिभावक द्वारा बलात्कार), 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार), 354 (मर्यादा भंग करना), और 506(ii) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 6, 10, और 12 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी पाया।

• सजा: पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल का कठोर कारावास।

• पीड़ित मुआवजा: पीड़िता द्वारा वर्षों तक झेले गए मानसिक और शारीरिक सदमे को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने ओडिशा पीड़ित मुआवजा (संशोधन) योजना, 2025 के तहत 10,50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

• मामले का विवरण: CT (Spl.) POCSO No. 177 of 2024; निर्णय की तिथि: 25 जून, 2026।