30 Years Rigorous Imprisonment For Brutal Rape Of 2-Year-Old Girl: Odisha POCSO Court

Bhadrak, Odisha: In a decisive judgment reinforcing legal protections for early childhood safety, a Fast Track Special Court (POCSO) in Bhadrak, Odisha, has sentenced a man to 30 years of rigorous imprisonment for the brutal rape of a two-year-old toddler.

The Court, presided over by the Special Judge, observed that crimes committed against defenseless toddlers represent the absolute nadir of human depravity and necessitate the most stringent punitive deterrence available under the statutory framework.

Key Facts and Background of the Case

• The Incident (2024): The horrifying crime took place in a village under the jurisdiction of the Bhadrak district police. The convict lured the two-year-old female toddler away from her home’s courtyard while her mother was briefly occupied with household chores.

• The Assault: The convict took the helpless child to an isolated, bushy area nearby and subjected her to a brutal sexual assault.

• Discovery and Arrest: The victim's mother raised an alarm upon finding her daughter missing. Local villagers joined the search and discovered the child bleeding and crying in agony. The suspect was apprehended on the spot by alert locals and immediately handed over to the local police administration.

• Medical Evidence: The medical examination conducted at the District Headquarters Hospital firmly corroborated the ocular evidence, establishing extensive internal and external physical trauma consistent with violent sexual assault.

Legal Proceedings and Judicial Observations

The state prosecution constructed a robust case, deploying medical jurisprudence, forensic laboratory findings, and highly consistent statements from local witnesses. Special attention was given to the urgent timeline of the investigation, allowing the case to be Fast-Tracked efficiently to prevent memory lapses among the local witnesses.

The defense counsel argued for leniency, citing the lack of past criminal history and the young age of the accused at the time of the offense. However, the Court explicitly rejected any mitigation arguments.

While delivering the exhaustive verdict, the Special POCSO Judge remarked:

"A child of two years lacks the physiological or psychological capacity to even comprehend or process the nature of such extreme violence. When an adult targets an infant, the law must step in with its full majesty and absolute severity. Society cannot tolerate or show leniency to elements that pose an existential threat to our most vulnerable infants."

The Verdict and Sentences

The Special Court found the accused guilty under Section 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, along with relevant sections of the Indian Penal Code (IPC) dealing with child kidnapping and criminal intimidation.

• Main Sentence: 30 years of rigorous imprisonment under Section 6 of the POCSO Act.

• Financial Penalty: The court imposed a strict financial penalty of Rs. 50,000/- on the convict. In case of default in paying the fine, he will undergo an additional one year of simple imprisonment.

• Victim Compensation: To support the extensive medical rehabilitation and future psychological care of the child, the court directed the District Legal Services Authority (DLSA) to immediately disburse an official compensation of Rs. 7,00,000/- to the victim's family under the Odisha Victim Compensation Scheme.

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बाल शोषण के खिलाफ सख्त कानूनी संदेश: ओडिशा की पोक्सो अदालत ने 2 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

भद्रक, ओडिशा: बाल सुरक्षा और मासूमों के कानूनी संरक्षण को सुदृढ़ करने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, ओडिशा के भद्रक स्थित एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (POCSO) ने दो वर्षीय मासूम बच्ची के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार करने के मामले में दोषी को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि असहाय और अबोध बच्चों के खिलाफ किए जाने वाले ऐसे अपराध मानवीय शालीनता और समाज पर सबसे गहरा कलंक हैं, जिसके लिए कानूनी ढांचे के तहत मिलने वाली अधिकतम और सबसे सख्त सजा की आवश्यकता होती है।

मामले के मुख्य तथ्य और पृष्ठभूमि

• घटना (2024): यह हृदयविदारक घटना भद्रक जिला पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक गांव में घटित हुई थी। दोषी ने दो साल की मासूम बच्ची को उस समय उसके घर के आंगन से बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया, जब उसकी मां घर के रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी।

• क्रूर हमला: दोषी मासूम बच्ची को पास के एक सुनसान और झाड़ियों वाले इलाके में ले गया, जहां उसने उसके साथ बर्बरतापूर्वक यौन उत्पीड़न (बलात्कार) की वारदात को अंजाम दिया।

• खुलासा और गिरफ्तारी: बच्ची के अचानक गायब होने पर उसकी मां ने शोर मचाया। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत तलाश शुरू की और बच्ची को झाड़ियों में गंभीर रूप से घायल और दर्द से तड़पते हुए पाया। मुस्तैद ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया।

• चिकित्सीय साक्ष्य (मेडिकल रिपोर्ट): जिला मुख्यालय अस्पताल में की गई बच्ची की चिकित्सीय जांच में क्रूर यौन हमले और गंभीर आंतरिक व बाहरी शारीरिक चोटों की पुष्टि हुई, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले को बेहद मजबूत बनाया।

कानूनी कार्यवाही और न्यायिक टिप्पणियां

राज्य अभियोजन पक्ष ने मेडिकल साइंस, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट और स्थानीय गवाहों के बयानों को मिलाकर अदालत के समक्ष एक अचूक मामला पेश किया। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच और सुनवाई फास्ट-ट्रैक मोड में की गई ताकि पीड़िता और उसके परिवार को समय पर न्याय मिल सके।

बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी के युवा होने और उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास न होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की थी। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।

विशेष पोक्सो न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी की:

"दो साल की बच्ची इतनी अबोध होती है कि वह इस प्रकार की भयानक हिंसा के स्वरूप को समझने या महसूस करने में भी पूरी तरह असमर्थ होती है। जब कोई वयस्क किसी शिशु को अपने हवस का शिकार बनाता है, तो कानून को अपनी पूरी कठोरता के साथ सामने आना चाहिए। हमारा समाज ऐसे तत्वों के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं बरत सकता, जो हमारी सबसे सुरक्षित और मासूम पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा हैं।"

अदालत का फैसला और सजा

विशेष अदालत ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 और बच्चों के अपहरण व आपराधिक धमकी से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी करार दिया।

• मुख्य सजा: पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 30 साल का कठोर कारावास।

• आर्थिक दंड: अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

• पीड़ित मुआवजा: बच्ची के इलाज, पुनर्वास और भविष्य की मानसिक देखभाल को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) को निर्देश दिया कि वह ओडिशा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़िता के परिवार को तुरंत 7,00,000 रुपये की आधिकारिक मुआवजा राशि प्रदान करे।