Madras High Court Clarifies Surrogacy Age Limit, Holds Woman Eligible Till She Turns 51

Chennai | June 27, 2026

In a significant ruling on the interpretation of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the Madras High Court has held that a woman remains eligible to opt for surrogacy throughout her 50th year and until she actually attains the age of 51. The Court clarified that a woman who is "50 years old" cannot be treated as having crossed the statutory age limit merely because she has entered her 51st year of life.

Justice N. Anand Venkatesh made the observation while deciding Nandhini Devi v. State of Tamil Nadu. The case concerned an intending mother who was 50 years, 9 months and 3 days old on the date her application was considered under the surrogacy framework. The authorities had proceeded on the assumption that she had crossed the permissible age limit prescribed under the statute.

Disagreeing with that interpretation, the Court held that a woman continues to remain 50 years of age until she actually completes 51 years. The Bench observed that the age limit prescribed under the Act must receive a practical interpretation consistent with the object of the legislation. Accordingly, it held that the intending mother could not be denied eligibility merely because she was in the 51st year of her life.

The Court observed that "the age limit of 50 years should be read to include the petitioner's age until she turns 51 years."

Apart from clarifying the age requirement, the Court also examined the role of Judicial Magistrates in proceedings arising under the Surrogacy (Regulation) Act, 2021. The Bench held that a Magistrate exercising jurisdiction under the statute cannot function as an appellate authority over eligibility certificates issued by the competent authority, unless such certificates are shown to be ex facie illegal, fraudulent or without jurisdiction.

The Court further held that the non-examination of the surrogate mother's husband would not, by itself, render parentage proceedings defective. Rejecting the contrary view adopted in the case, the Bench noted that the statutory scheme does not mandate examination of the surrogate mother's husband while deciding such applications.

Calling the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 a beneficial legislation enacted to address infertility-related concerns, the Court cautioned against hyper-technical interpretations that defeat the very object of the law. The Bench emphasized that courts must ensure compliance with statutory safeguards while simultaneously facilitating the rights of intending parents under the framework created by Parliament.

Taking note of delays faced by intending parents in surrogacy matters, the Court issued guidelines for Judicial Magistrates dealing with such petitions and directed that applications arising under the parentage provisions of the Act should ordinarily be disposed of within four weeks. The Court stressed that matters involving reproductive rights and family formation require expeditious consideration.

The ruling is expected to provide important clarity on the interpretation of age eligibility requirements under the surrogacy regime and may serve as a guiding precedent for authorities and courts dealing with similar questions in the future.

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सरोगेसी की आयु सीमा पर मद्रास हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण स्पष्टता, कहा— महिला 51 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पात्र रहेगी

चेन्नई | 27 जून 2026

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की व्याख्या से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई महिला अपने 50वें वर्ष की पूरी अवधि के दौरान तथा 51 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सरोगेसी के लिए पात्र रहेगी। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि महिला अपने 51वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, उसे आयु सीमा पार कर चुकी नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने यह टिप्पणी नंदिनी देवी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में की। इस मामले में इच्छुक माता की आयु आवेदन पर विचार किए जाने के समय 50 वर्ष, 9 माह और 3 दिन थी। संबंधित अधिकारियों ने यह मान लिया था कि वह अधिनियम में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुकी हैं।

अदालत ने इस व्याख्या को अस्वीकार करते हुए कहा कि कोई महिला तब तक 50 वर्ष की ही मानी जाएगी जब तक वह वास्तव में 51 वर्ष की नहीं हो जाती। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम में निर्धारित आयु सीमा की व्याख्या कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इसलिए याचिकाकर्ता महिला को केवल आयु के आधार पर अपात्र नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि "50 वर्ष की आयु सीमा को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता 51 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पात्र बनी रहे।"

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्रों के संबंध में मजिस्ट्रेट अपीलीय प्राधिकारी की तरह कार्य नहीं कर सकता, जब तक कि प्रमाणपत्र प्रथम दृष्टया अवैध, कपटपूर्ण अथवा अधिकार क्षेत्र से परे जारी न किए गए हों।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस कारण कि सरोगेट महिला के पति का परीक्षण या बयान नहीं लिया गया, अभिभावकता संबंधी कार्यवाही दोषपूर्ण नहीं हो जाएगी। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम में ऐसी कोई अनिवार्य शर्त निर्धारित नहीं की गई है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 को लाभकारी कानून (Beneficial Legislation) बताते हुए अदालत ने कहा कि इसकी व्याख्या अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं की जानी चाहिए जिससे कानून का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए। न्यायालय ने कहा कि अदालतों को वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करते हुए इच्छुक माता-पिता के अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए।

सरोगेसी मामलों में होने वाली देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए और कहा कि ऐसी याचिकाओं का सामान्यतः चार सप्ताह के भीतर निस्तारण किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि प्रजनन अधिकारों और परिवार निर्माण से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब से बचना आवश्यक है।

यह फैसला सरोगेसी कानून के तहत आयु सीमा की व्याख्या को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करता है और भविष्य में इसी प्रकार के मामलों में मार्गदर्शक निर्णय के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।