West Bengal Govt Bars Cow, Buffalo Slaughter Without Certification; Only Old Or Permanently Incapacitated Animals Eligible

The West Bengal Government has issued a fresh public notice reiterating strict enforcement of rules governing the slaughter of cows and buffaloes under the West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950. The move comes pursuant to directions passed by the Calcutta High Court in pending proceedings relating to illegal animal slaughter practices in the State.

The notification, issued on May 13 by the State’s Home & Hill Affairs Department, makes it clear that no person can slaughter any animal, including cows, bulls, bullocks, calves, buffaloes, or buffalo calves, unless a valid certificate declaring the animal fit for slaughter is first obtained from the prescribed authority.

According to the revised directions, such certification can only be granted when the Chairman of a Municipality or the Sabhapati of a Panchayat Samiti, along with a Government Veterinary Surgeon, jointly record in writing that the animal is either more than 14 years old or has become permanently incapacitated due to old age, injury, deformity, or an incurable disease. The government clarified that only such elderly or permanently disabled animals would qualify for slaughter permission.

The State Government also emphasized that slaughter can take place only in a Municipal Slaughter House or any slaughterhouse specifically designated by the local administration. Public or open slaughter has been “strictly prohibited” under the notification.

The notice further provides that if an application for certification is rejected, the aggrieved person may file an appeal before the State Government within 15 days from the date of communication of such refusal.

Significantly, the government has empowered authorized officials to inspect premises for enforcement of the 1950 Act and warned that obstruction or resistance during such inspections would amount to violation of law. The notification reiterates that offences under the statute are cognizable in nature.

The State also restated the penal consequences under the Act, noting that violation of the provisions may attract imprisonment up to six months, a fine up to ₹1,000, or both.

The government stated that the latest directions were issued in compliance with orders passed by the Calcutta High Court on August 21, 2018 and June 8, 2022 in proceedings concerning enforcement of slaughter control regulations in West Bengal. The public notice reportedly refers to the matter titled Rajashree Choudhury v. State of West Bengal & Ors.

The development has gained political and administrative significance amid the State government’s renewed focus on regulation of illegal slaughter and cattle trade practices. The notification effectively reinforces that slaughter without official authorization and certification will not be permitted anywhere in the State.

पश्चिम बंगाल सरकार ने बिना प्रमाणपत्र गाय-भैंस वध पर लगाई रोक; केवल वृद्ध या स्थायी रूप से अक्षम पशु ही होंगे पात्र

राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग द्वारा 13 मई को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति गाय, बैल, बछड़ा, भैंस या भैंस के बछड़े सहित किसी भी पशु का वध तब तक नहीं कर सकता जब तक संबंधित प्राधिकरण से पशु को वध के योग्य घोषित करने वाला वैध प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया जाए।

संशोधित निर्देशों के अनुसार, ऐसा प्रमाणपत्र केवल तब जारी किया जा सकेगा जब किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के सभापति तथा एक सरकारी पशु चिकित्सक संयुक्त रूप से लिखित रूप में यह प्रमाणित करें कि पशु या तो 14 वर्ष से अधिक आयु का है या फिर वृद्धावस्था, चोट, विकृति अथवा किसी असाध्य बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो चुका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल ऐसे वृद्ध या स्थायी रूप से अक्षम पशुओं को ही वध की अनुमति दी जाएगी।

राज्य सरकार ने यह भी कहा है that वध केवल किसी नगरपालिका स्लॉटर हाउस या स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिकृत वधशाला में ही किया जा सकता है। अधिसूचना में सार्वजनिक या खुले स्थान पर पशु वध को पूरी तरह प्रतिबंधित बताया गया है।

नोटिस में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि प्रमाणपत्र के लिए किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति आदेश की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

महत्वपूर्ण रूप से, सरकार ने 1950 अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकृत अधिकारियों को परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया है और चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार का विरोध या बाधा उत्पन्न करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अधिसूचना में यह भी दोहराया गया है कि इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं।

राज्य सरकार ने अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों को भी दोहराया है और कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर छह महीने तक की कैद, ₹1,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

सरकार ने बताया कि ये नवीनतम निर्देश कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 21 अगस्त 2018 और 8 जून 2022 को पारित आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। यह मामला कथित तौर पर राजाश्री चौधरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य शीर्षक से संबंधित है।

यह घटनाक्रम राज्य सरकार द्वारा अवैध पशु वध और मवेशी व्यापार पर नियंत्रण को लेकर बढ़ती सख्ती के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिसूचना स्पष्ट रूप से दोहराती है कि बिना आधिकारिक अनुमति और प्रमाणन के किसी भी पशु का वध राज्य में कहीं भी अनुमति नहीं दी जाएगी।