Supreme Court Hints At Relaxing Firecracker Ban In Delhi-NCR; May Permit Green Crackers For Diwali

The Supreme Court of India today indicated a potential relaxation of the absolute, year-long ban on firecrackers in the Delhi-National Capital Region (NCR), specifically considering the allowance of green crackers during the Diwali festival.

A Bench comprising Chief Justice of India (CJI) B.R. Gavai and Justice K. Vinod Chandran reserved its verdict on the matter, which falls under the long-pending M.C. Mehta case concerning air quality. The Court orally hinted at permitting the use of green crackers solely for the Diwali period.

The hearing addressed several applications seeking the recall of an April 3, 2025, order by a two-judge Bench that had imposed a blanket, year-long ban on all firecrackers, including green crackers, across the region.

Key Submissions and Observations

1. Union Government's Plea and Proposed Timings

Solicitor General of India Tushar Mehta, appearing for Delhi-NCR and Haryana, urged the Court to allow the use of green crackers during major festivals, arguing for a balance between air quality concerns and citizens' right to celebrate. He also requested the lifting of restrictive time limits for bursting crackers.

The Union proposed specific, controlled timings for different festivals:

Diwali & Other Festivals: Strictly between 8:00 PM and 10:00 PM.
Christmas and New Year's Eve: 11:55 PM to 12:30 AM.
Gurupurab: 4:00 AM to 5:00 AM, and 9:00 PM to 10:00 PM.

The CJI also noted that regional traditions, like Narak Chaturdashi, involve celebrating Diwali in the morning, which should be taken into account for permissible timings.

2. Concerns on Fake Green Crackers and Enforcement

Amicus Curiae Senior Advocate Aparajita Singh voiced serious concern over the widespread sale of "fake" green crackers, which are marketed with false labels but still contain banned polluting chemicals.

Court's Suggestion: Justice Chandran suggested that police and the Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) could conduct random sampling and testing to identify violators, emphasizing the need to protect the suffering firecracker industry and its marginalized workers.
Manufacturers' Assurance: Senior Advocate K. Parameshwar, representing manufacturers, sought permission to continue making green crackers under strict regulation, assuring that product quantities and details could be declared transparently online.

3. Revisiting the 2018 Judgment
The Bench discussed the possibility of revisiting the landmark 2018 judgment in the Arjun Gopal v. Union of India case, which originally allowed only less-polluting green crackers to be sold through licensed traders. The CJI stated, "We will revisit Arjun Gopal in case there is a decline, with modifications suggested by you (Union) and with modifications suggested by the Amicus, we will try to balance it."

The Supreme Court has reserved its order and is expected to deliver a modified ruling soon, aiming to strike a balance between environmental protection and cultural practices.

वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई की विस्तृत रिपोर्ट

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों पर लगे पूर्ण, साल भर के प्रतिबंध में संभावित ढील देने का संकेत दिया है। कोर्ट विशेष रूप से दिवाली त्योहार के दौरान ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो वायु गुणवत्ता से संबंधित लंबे समय से लंबित एम.सी. मेहता मामले के तहत आता है। न्यायालय ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह केवल दिवाली की अवधि के लिए ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दे सकता है।

यह सुनवाई 3 अप्रैल, 2025 के एक आदेश को वापस लेने की मांग वाली कई याचिकाओं पर हुई, जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने पूरे क्षेत्र में ग्रीन क्रैकर्स सहित सभी पटाखों पर साल भर का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

प्रमुख प्रस्तुतियाँ और अवलोकन

1. केंद्र सरकार का अनुरोध और प्रस्तावित समय सीमा

दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अदालत से प्रमुख त्योहारों के दौरान ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि वायु गुणवत्ता की चिंताओं और नागरिकों के त्योहार मनाने के अधिकार के बीच संतुलन आवश्यक है। उन्होंने पटाखे फोड़ने पर लगाए गए समय प्रतिबंधों को भी हटाने का अनुरोध किया।

केंद्र सरकार ने विभिन्न त्योहारों के लिए विशिष्ट, नियंत्रित समय सीमा प्रस्तावित की:

दिवाली और अन्य त्योहार: सख्ती से रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच।
क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक।
गुरुपर्व: सुबह 4:00 बजे से 5:00 बजे तक, और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक।

सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की कि क्षेत्रीय परंपराओं, जैसे नरक चतुर्दशी, में दिवाली सुबह मनाई जाती है, जिसे अनुमत समय के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. नकली ग्रीन क्रैकर्स और प्रवर्तन पर चिंताएँ

एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने "नकली" ग्रीन क्रैकर्स की व्यापक बिक्री पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जो झूठे लेबल के साथ बेचे जाते हैं लेकिन फिर भी प्रतिबंधित प्रदूषक रसायनों का उपयोग करते हैं।

न्यायालय का सुझाव: न्यायमूर्ति चंद्रन ने सुझाव दिया कि पुलिस और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) अनियमित नमूनाकरण और परीक्षण करके उल्लंघनकर्ताओं की पहचान कर सकते हैं। उन्होंने आजीविका खो रहे पटाखा उद्योग और उनके सीमांत श्रमिकों की सुरक्षा के महत्व पर भी जोर दिया।
निर्माताओं का आश्वासन: निर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने सख्त विनियमन के तहत ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण को जारी रखने की अनुमति मांगी और आश्वासन दिया कि उत्पाद की मात्रा और विवरण ऑनलाइन पारदर्शी रूप से घोषित किए जा सकते हैं।

3. 2018 के फैसले पर पुनर्विचार: पीठ ने अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ मामले में 2018 के ऐतिहासिक फैसले पर फिर से विचार करने की संभावना पर चर्चा की। इस फैसले में मूल रूप से केवल कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन क्रैकर्स को ही लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचने की अनुमति दी गई थी। सीजेआई ने कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही एक संशोधित फैसला सुनाने की उम्मीद है।