Supreme Court Grants Bail to Saradha Group Founder Sudipta Sen in Assam CBI Case After Nearly 10 Years in Custody; Sets Aside Gauhati HC Order

The Supreme Court of India on Tuesday granted bail to Sudipta Sen, Chairman and Managing Director of the Saradha Group, in a Central Bureau of Investigation (CBI) case arising out of the Saradha chit-fund scam in Assam. The Court set aside the Gauhati High Court's January 20, 2025 order which had rejected Sen's bail plea, taking note principally of his prolonged custody in the case.

A Division Bench comprising Justice Sanjay Karol and Justice Augustine George Masih passed the order in Sudipta Sen v. The Central Bureau of Investigation, SLP (Crl.) No. 10924 of 2026, which was converted into a criminal appeal. The Supreme Court's daily listing for August 18, 2026 also confirms that the matter was before the Bench comprising Justices Sanjay Karol and Augustine George Masih.

The Court recorded:

“Considering the totality of circumstances and also the fact that the appellant has been in custody since 30.12.2016, we are inclined to grant bail to the appellant on such terms as may be fixed by the Trial Court. Ordered accordingly.”

Bail Granted in Assam CBI Case

The Supreme Court's order concerns the CBI case arising from Dispur Police Station Case No. 732/2013, which was subsequently investigated by the CBI as RC No. 62/S/2014-Kolkata.

The proceedings relate to allegations that investors were induced to deposit money with entities associated with the Saradha Group and that the promised returns or matured amounts were not subsequently paid.

According to the material considered by the Gauhati High Court, the case ultimately became Sessions Case No. 76/2023, pending before the Special Judge, CBI, Assam, Additional Court No. 3, Guwahati. The allegations included offences under the Indian Penal Code, including Sections 120-B and 420, along with provisions of the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978. The record also shows that Section 409 IPC was included in the CBI chargesheet but was not framed by the trial court.

The Supreme Court has now directed Sen's release on bail on terms and conditions to be fixed by the trial court. The latest report states that the Court also directed that Sen be produced before the trial court forthwith for compliance with the bail order and that the trial be expedited.

Gauhati High Court Had Rejected Bail in January 2025

The Supreme Court's decision reverses the position taken by the Gauhati High Court in January 2025.

On January 20, 2025, Justice Manash Ranjan Pathak of the Gauhati High Court rejected Sen's bail application in the Assam CBI case. The High Court noted that the trial was progressing and that several prosecution witnesses had already been examined.

The High Court also emphasised the nature of the allegations, observing that the matter concerned an economic offence involving crores of rupees of public money. It concluded that, considering the alleged organised nature of the offence and the material in the chargesheet, Sen was not entitled to bail at that stage.

The High Court's order recorded that four prosecution witnesses had already been examined and cross-examined, with further evidence scheduled. It also referred to the prosecution allegation that Sen was an authorised signatory of the bank accounts of the Saradha Group companies.

Nearly a Decade of Custody in the Assam Proceedings

The Supreme Court specifically took note of the fact that Sen had been in custody since December 30, 2016 in the case before it.

This date should be distinguished from Sen's overall period in custody in connection with the wider Saradha proceedings. Sen was originally arrested in April 2013 after the Saradha Group financial scandal came to light. The Gauhati High Court record shows that he had been in judicial custody in different cases from 2013 and was subsequently brought into custody in connection with the Assam CBI proceedings.

Thus, the Supreme Court's reference to custody since December 30, 2016 relates specifically to the proceedings before it and should not be read as stating that Sen was first arrested on that date.

Calcutta High Court Had Already Granted Relief in the Remaining Cases

The Supreme Court's latest order follows another significant development earlier this year.

In April 2026, the Calcutta High Court granted conditional bail to Sudipta Sen in the last two cases pending against him there, reportedly paving the way for his release after approximately 13 years of detention across the various Saradha-related criminal proceedings.

The Calcutta High Court imposed several conditions, including furnishing a bond of ₹5,000 with two sureties, surrender of his passport where applicable, restrictions on leaving West Bengal without permission, and directions not to contact or influence complainants or prosecution witnesses. He was also directed to appear in the trials.

The April 2026 order was therefore an important development in the wider Saradha litigation, but it did not automatically terminate the separate Assam CBI proceedings. The Assam case remained a separate impediment to Sen's release until the Supreme Court's latest order.

Background: The Saradha Group Scam

The Saradha Group financial scandal emerged in 2013 following the collapse of a network of companies associated with the group.

The group had raised money from a large number of small investors, particularly in eastern and northeastern India, through various investment and deposit-related schemes. When the group failed to honour repayment obligations, the matter developed into a major financial and criminal investigation.

Sen, the group's Chairman and Managing Director, became one of the principal accused in the various criminal cases arising from the collapse.

The investigations subsequently spread across several States. In 2014, the Supreme Court transferred investigations into the Saradha and other similarly situated deposit-mobilising companies to the CBI, leading to investigations into cases registered in different States.

The Assam proceedings relevant to the latest Supreme Court decision originated from a Dispur Police Station case registered in 2013 concerning alleged failure to repay money deposited with a Saradha Group entity. The Gauhati High Court record details allegations by depositors who claimed that amounts deposited with Saradha entities were not returned after maturity.

What Was the CBI Case About?

The Assam CBI case arose from allegations concerning the collection and subsequent non-repayment of investors' money.

The Gauhati High Court record states that the original complaint was made by an investor who had deposited money with Saradha Tours & Travels Private Limited, a Saradha Group entity. The allegation was that promised returns were not paid and that the deposited amount was not returned after maturity.

The CBI subsequently investigated the matter and filed a chargesheet. The High Court noted that the chargesheet alleged offences including criminal conspiracy and cheating, among other provisions.

The defence had also relied upon the prolonged custody and argued that the absence of Section 409 IPC from the charges framed by the trial court had consequences for the applicability of the statutory framework concerning prolonged detention of undertrial prisoners. The High Court, however, rejected the bail plea after considering the nature of the allegations and the stage of the trial.

Supreme Court's Reason for Interference

The Supreme Court's publicly reported reasoning is presently concise. The Bench referred to the “totality of circumstances” and, specifically, Sen's custody since December 30, 2016, before granting bail.

The Court did not, in the reported operative portion, record a finding that Sen had been acquitted or that the allegations against him were false. Bail is not an adjudication of guilt or innocence. The criminal proceedings and trial continue.

The Supreme Court has therefore ordered release subject to conditions to be determined by the trial court and has directed that the trial be expedited.

Bail Does Not Mean Acquittal

The distinction is legally significant.

The Supreme Court's decision is an order granting bail, not an order acquitting Sen of the offences alleged against him. The prosecution case remains pending before the competent trial court.

The trial court will determine the conditions attached to his release and will continue with the criminal proceedings in accordance with law.

The direction to expedite the trial also indicates that the Supreme Court has sought to balance the prolonged custody issue with the need for the underlying criminal proceedings to reach a conclusion.

Important Correction in the Initial LiveLaw Report

The LiveLaw report identifies the case as Sudipta Sen v. The Central Bureau of Investigation and correctly identifies the Supreme Court Bench and case number. However, its initial report refers to Sen using the pronoun “she” at one point and describes Sen as a director.

The available court records identify Sudipta Sen as a male, son of Late Nripendra Narayan Sen, and describe him as associated with the Saradha Group in the capacity of its chief/leading promoter. The Gauhati High Court's January 20, 2025 order itself identifies the petitioner as Sudipta Sen, son of Late Nripendra Narayan Sen.

Accordingly, this report uses “he/him” and identifies Sen as the Chairman and Managing Director/founder figure of the Saradha Group, rather than reproducing the apparent pronoun error in the initial report.

Bench and Latest Supreme Court Listing

The latest Supreme Court listing material for August 18, 2026 confirms that Justice Sanjay Karol and Justice Augustine George Masih constituted the Bench relevant to the proceedings. The Supreme Court's official listing material therefore supports the Bench composition reported in the legal-news coverage.

No separate or conflicting reassignment affecting the bench in this case has been identified in the sources reviewed. Accordingly, the Bench composition is stated here as officially reflected in the Supreme Court's listing, rather than as a merely reported or anticipated assignment.

What Happens Next?

Following the Supreme Court's order, Sen is to be produced before the concerned trial court, which will determine the bail terms and conditions.

The trial in the Assam CBI case will continue, with the Supreme Court directing that it be expedited.

The latest order therefore represents a major development in the long-running Saradha litigation: while Sen has already secured bail in other proceedings, the Supreme Court's intervention now removes the remaining Assam CBI custody barrier in the case covered by the present appeal, subject to compliance with the trial court's conditions and any other lawful custody arising from separate proceedings.

The Supreme Court's order should consequently be understood as a bail order in one specific CBI prosecution, and not as a final determination bringing the entire Saradha scam litigation to an end.

Case Details

Case: Sudipta Sen v. The Central Bureau of Investigation
Case No.: SLP (Crl.) No. 10924 of 2026 / Criminal Appeal arising therefrom
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Sanjay Karol and Justice Augustine George Masih
Decision Date: August 18, 2026
Underlying CBI Case: RC No. 62/S/2014-Kolkata, arising from Dispur P.S. Case No. 732/2013
Result: Bail granted; Gauhati High Court order dated January 20, 2025 set aside
Further Direction: Release on terms fixed by the Trial Court; production before Trial Court; trial to be expedited.

सुप्रीम कोर्ट ने सारधा ग्रुप के संस्थापक सुदीप्त सेन को असम CBI मामले में दी जमानत; करीब 10 साल की हिरासत के बाद राहत, गौहाटी हाईकोर्ट का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सारधा ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुदीप्त सेन को असम में दर्ज सारधा चिट-फंड मामले से संबंधित CBI केस में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाईकोर्ट के 20 जनवरी 2025 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत सेन की जमानत याचिका खारिज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार किया कि संबंधित मामले में सेन 30 दिसंबर 2016 से हिरासत में हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने Sudipta Sen v. The Central Bureau of Investigation, SLP (Crl.) No. 10924 of 2026 में पारित किया। 18 अगस्त 2026 की सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक दैनिक लिस्टिंग भी इस मामले से संबंधित पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की मौजूदगी की पुष्टि करती है।

पीठ ने कहा:

“Considering the totality of circumstances and also the fact that the appellant has been in custody since 30.12.2016, we are inclined to grant bail to the appellant on such terms as may be fixed by the Trial Court. Ordered accordingly.”

असम CBI मामले में मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश Dispur Police Station Case No. 732/2013 से उत्पन्न CBI मामले से संबंधित है, जिसे बाद में CBI ने RC No. 62/S/2014-Kolkata के रूप में जांच के लिए लिया।

यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सारधा ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से निवेशकों से धन जमा कराया गया और बाद में निर्धारित राशि या परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया।

गौहाटी हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, मामला आगे चलकर Sessions Case No. 76/2023 बना, जो Special Judge, CBI, Assam, Additional Court No. 3, Guwahati के समक्ष लंबित है। आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-B और 420 सहित Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 की धाराएं शामिल थीं। CBI की चार्जशीट में धारा 409 IPC भी शामिल थी, हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करते समय धारा 409 IPC के तहत आरोप तय नहीं किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अब सेन को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने सेन को जमानत आदेश की अनुपालना के लिए तत्काल ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करने और ट्रायल को शीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया है।

जनवरी 2025 में गौहाटी हाईकोर्ट ने जमानत खारिज की थी

सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला गौहाटी हाईकोर्ट के जनवरी 2025 के निर्णय को पलटता है।

20 जनवरी 2025 को न्यायमूर्ति मनाश रंजन पाठक की पीठ ने असम CBI मामले में सेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल आगे बढ़ रहा है और अभियोजन पक्ष के कई गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।

हाईकोर्ट ने मामले की प्रकृति पर भी विशेष जोर दिया था और कहा था कि यह करोड़ों रुपये की सार्वजनिक धनराशि से जुड़ा आर्थिक अपराध है। अदालत ने आरोपों की कथित संगठित प्रकृति तथा चार्जशीट में मौजूद सामग्री को ध्यान में रखते हुए उस समय सेन को जमानत देने से इनकार किया था।

हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज है कि चार अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे और उनसे जिरह भी की जा चुकी थी। अदालत ने यह भी चार्जशीट में दर्ज आरोपों का उल्लेख किया कि सारधा ग्रुप की कंपनियों के बैंक खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में सेन की भूमिका थी।

असम मामले में करीब एक दशक की हिरासत

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखा कि संबंधित मामले में सेन 30 दिसंबर 2016 से हिरासत में हैं।

हालांकि, इस तारीख को सेन की पूरी हिरासत अवधि के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सारधा से जुड़े व्यापक मामलों में सेन को पहली बार अप्रैल 2013 में गिरफ्तार किया गया था। गौहाटी हाईकोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे 2013 से अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में रहे और बाद में असम के CBI मामलों में भी उन्हें हिरासत में लिया गया।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30 दिसंबर 2016 का उल्लेख उस विशेष कार्यवाही से संबंधित हिरासत को दर्शाता है, न कि सेन की पहली गिरफ्तारी की तारीख को।

अन्य मामलों में कलकत्ता हाईकोर्ट से पहले ही मिल चुकी थी राहत

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से पहले इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया था।

अप्रैल 2026 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुदीप्त सेन के खिलाफ लंबित अंतिम दो मामलों में भी सशर्त जमानत प्रदान की थी। इससे विभिन्न सारधा मामलों में करीब 13 वर्षों की हिरासत के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ था।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ₹5,000 के बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों सहित कई शर्तें लगाई थीं। इनमें पासपोर्ट जमा करना, अनुमति के बिना पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना, शिकायतकर्ताओं या अभियोजन गवाहों को प्रभावित नहीं करना तथा ट्रायल में उपस्थित होना शामिल था।

हालांकि, अप्रैल 2026 का वह आदेश असम के अलग CBI मामले को स्वतः समाप्त नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश तक असम की यह कार्यवाही सेन की रिहाई के रास्ते में एक अलग कानूनी बाधा बनी हुई थी।

सारधा ग्रुप घोटाले की पृष्ठभूमि

सारधा ग्रुप वित्तीय घोटाला 2013 में सामने आया, जब ग्रुप से जुड़ी कंपनियों का वित्तीय ढांचा ढह गया।

ग्रुप ने विशेष रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों से विभिन्न निवेश और जमा योजनाओं के माध्यम से धन जुटाया था। जब निवेशकों को निर्धारित भुगतान नहीं मिला, तो मामला बड़े वित्तीय एवं आपराधिक विवाद में बदल गया।

सुदीप्त सेन, जो सारधा ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे, इस पूरे विवाद से जुड़े प्रमुख आरोपियों में शामिल रहे।

इसके बाद कई राज्यों में जांच शुरू हुई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सारधा और इसी तरह की अन्य जमा-संग्रह करने वाली कंपनियों से संबंधित जांच CBI को सौंप दी, जिसके बाद विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी ने की।

ताजा सुप्रीम कोर्ट मामले से संबंधित असम की कार्यवाही भी 2013 में दर्ज Dispur Police Station केस से उत्पन्न हुई थी। गौहाटी हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में ऐसे निवेशकों की शिकायतों का उल्लेख है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सारधा से जुड़ी संस्थाओं में जमा की गई राशि पर वादा किए गए रिटर्न का भुगतान नहीं किया गया और परिपक्वता के बाद मूल राशि भी वापस नहीं मिली।

CBI मामले में क्या आरोप थे?

असम का CBI मामला निवेशकों से धन जमा करने और बाद में उस धन की कथित तौर पर वापसी न करने से संबंधित आरोपों पर आधारित है।

गौहाटी हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, मूल शिकायत एक निवेशक द्वारा की गई थी जिसने Saradha Tours & Travels Private Limited में धन जमा किया था। आरोप था कि निर्धारित रिटर्न नहीं दिया गया और परिपक्वता के बाद जमा राशि भी वापस नहीं की गई।

इसके बाद CBI ने मामले की जांच की और चार्जशीट दाखिल की। हाईकोर्ट ने चार्जशीट में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित विभिन्न अपराधों के आरोपों का उल्लेख किया।

बचाव पक्ष ने सेन की लंबी हिरासत का भी मुद्दा उठाया था। बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 409 IPC के तहत आरोप तय नहीं किए जाने का हिरासत और वैधानिक जमानत के प्रश्न पर प्रभाव पड़ता है। हाईकोर्ट ने हालांकि आर्थिक अपराध की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस समय जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों किया?

सुप्रीम कोर्ट की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टेड कार्यवाही में फिलहाल विस्तृत कारण संक्षेप में दर्ज हैं। पीठ ने “totality of circumstances” यानी मामले की समग्र परिस्थितियों और विशेष रूप से सेन की 30 दिसंबर 2016 से चली आ रही हिरासत को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का निर्णय लिया।

यह महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बरी किए जाने का आदेश नहीं माना जाए। अदालत ने सेन को जमानत दी है; आरोपों का अंतिम निर्णय अभी ट्रायल में होना है।

अर्थात् आपराधिक कार्यवाही जारी रहेगी और ट्रायल कोर्ट निर्धारित शर्तों के अनुसार जमानत लागू करेगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रायल शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी इसी संतुलन को दर्शाता है—लंबी हिरासत के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मामले की सुनवाई को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचने की दिशा में अदालत ने कदम उठाया है।

जमानत का अर्थ बरी होना नहीं

कानूनी दृष्टि से यह अंतर महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमानत देने का आदेश है, न कि सेन को आरोपों से बरी करने का निर्णय। संबंधित आपराधिक मुकदमा अभी सक्षम ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है।

ट्रायल कोर्ट अब जमानत की शर्तें तय करेगा और मामले की सुनवाई कानून के अनुसार जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी दिया है।

LiveLaw की शुरुआती रिपोर्ट में तथ्यात्मक सुधार

LiveLaw की रिपोर्ट मामले का शीर्षक Sudipta Sen v. The Central Bureau of Investigation तथा सुप्रीम कोर्ट की पीठ और केस नंबर सही रूप से बताती है। हालांकि, रिपोर्ट के एक हिस्से में सेन के लिए “she” सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है और उन्हें एक डायरेक्टर के रूप में संदर्भित किया गया है।

गौहाटी हाईकोर्ट के आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड में सुदीप्त सेन को पुरुष, Late Nripendra Narayan Sen के पुत्र के रूप में दर्ज किया गया है। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड और अन्य रिपोर्टों के आधार पर इस रिपोर्ट में उनके लिए “he/him” का प्रयोग किया गया है और उन्हें सारधा ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक/प्रमुख प्रमोटर के रूप में संदर्भित किया गया है।

पीठ और 18 अगस्त 2026 की नवीनतम सुप्रीम कोर्ट लिस्टिंग

18 अगस्त 2026 की सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक लिस्टिंग सामग्री यह पुष्टि करती है कि संबंधित कार्यवाही न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष थी। इसलिए इस रिपोर्ट में पीठ की संरचना को केवल “reported” नहीं बल्कि Supreme Court की आधिकारिक listing में reflected जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस मामले के संबंध में कोई ऐसी अलग आधिकारिक reassignment सूचना नहीं मिली है जो इस पीठ की संरचना को बदलती हो। इसलिए किसी संभावित या अनौपचारिक reassignment को अंतिम तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेन को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना है, जो जमानत की शर्तें निर्धारित करेगा।

असम के CBI मामले का ट्रायल जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इसे शीघ्र पूरा किया जाना है।

इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला सारधा मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अन्य मामलों में पहले ही जमानत प्राप्त कर चुके सेन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से संबंधित असम CBI मामले में भी हिरासत की बाधा दूर होती दिखाई देती है, हालांकि यह ट्रायल कोर्ट की जमानत शर्तों और किसी अन्य अलग लंबित कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

इस आदेश को इसलिए एक विशिष्ट CBI अभियोजन में जमानत का आदेश समझना चाहिए, न कि पूरे सारधा घोटाले से संबंधित सभी मुकदमों के अंतिम रूप से समाप्त होने के रूप में।

मामले का विवरण

मामला: Sudipta Sen v. The Central Bureau of Investigation
केस नंबर: SLP (Crl.) No. 10924 of 2026 / उससे उत्पन्न Criminal Appeal
न्यायालय: Supreme Court of India
पीठ: Justice Sanjay Karol और Justice Augustine George Masih
निर्णय की तारीख: 18 अगस्त 2026
मूल CBI मामला: RC No. 62/S/2014-Kolkata, Dispur P.S. Case No. 732/2013 से उत्पन्न
परिणाम: जमानत मंजूर; 20 जनवरी 2025 का गौहाटी हाईकोर्ट का आदेश रद्द
आगे का निर्देश: ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर रिहाई; ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेशी; ट्रायल को शीघ्र पूरा करने का निर्देश।