Kerala High Court Quashes Obscenity Case Against Actress Shwetha Menon

The Kerala High Court has quashed criminal proceedings initiated against Malayalam actress Shwetha Menon in a case accusing her of acting in obscene films and advertisements for financial gain.

Justice C.S. Dias passed the order while allowing Menon’s petition seeking to quash the First Information Report (FIR) and all related proceedings in the case.

Case Title

Shwetha Menon v. State of Kerala & Anr.

The Court held that even if the allegations in the complaint were taken at face value, they did not constitute the offences invoked against the actress.

Allegations in the Complaint

The case originated from a complaint filed by Martin Menachery, which was referred to the police by the Ernakulam Chief Judicial Magistrate.

The complainant alleged that:

• Menon acted in films and advertisements containing vulgar or obscene content.

• Such content was allegedly circulated on social media platforms and adult websites.

• The actress allegedly earned money and popularity from these materials.

Based on these allegations, the police registered an FIR invoking:

• Section 67A of the Information Technology Act, 2000 (publishing or transmitting sexually explicit content electronically)

• Sections 3 and 5 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 relating to prostitution-related offences.

Defence by the Actress

Shwetha Menon challenged the FIR before the High Court, arguing that the criminal proceedings were baseless and motivated.

Her counsel contended that:

• The films cited in the complaint — including Paleri Manikyam, Rathinirvedham, and Kalimannu — were legally released and certified by the Central Board of Film Certification (CBFC).

• She had no involvement in any pornographic websites or illegal distribution of obscene material.

Menon also pointed out that her performance in Paleri Manikyam had earned her the Kerala State Film Award for Best Actress, demonstrating the artistic legitimacy of the work cited in the complaint.

Court’s Observations

The Kerala High Court found that the complaint failed to establish any criminal offence under the provisions invoked.

The Court observed that:

• The allegations did not attract Section 67A of the IT Act or the provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act.

• There was no material evidence linking the actress to obscene digital content.

Justice Dias also noted that the complaint appeared to have been filed with the intention of damaging Menon’s reputation.

The Court took note of Menon’s argument that the complaint was filed shortly after she decided to contest the election for the post of President of the Association of Malayalam Movie Artists (AMMA).

Court’s Final Order

Invoking its inherent powers under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), the High Court concluded that the case deserved to be quashed.

The Court stated that it was a fit case to exercise its inherent jurisdiction and terminate the criminal proceedings, and accordingly quashed the FIR and all further proceedings against the actress.

Significance of the Judgment

The ruling reinforces important legal principles regarding:

• Protection against frivolous criminal prosecution

• Limits of obscenity laws in relation to films certified by statutory authorities

• Use of inherent powers of High Courts to prevent abuse of the legal process

Legal experts note that the decision underscores the judiciary’s role in preventing misuse of criminal law to target public figures and damage reputations.

---

अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ अश्लीलता का मामला केरल हाईकोर्ट ने किया रद्द

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ दर्ज अश्लीलता से जुड़े आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने मेनन द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर और उससे संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश दिया।

केस: Shwetha Menon v. State of Kerala & Anr.

अदालत ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में भी किसी अपराध को स्थापित नहीं करते।

शिकायत में आरोप

यह मामला मार्टिन मेनाचेरी द्वारा दायर एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुआ था, जिसे एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच के लिए भेजा था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि:

• श्वेता मेनन ने अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया

• इस सामग्री को सोशल मीडिया और वयस्क वेबसाइटों पर प्रसारित किया गया

• इससे उन्होंने पैसा और लोकप्रियता हासिल की।

इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए:

• आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67A

• अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 3 और 5

लगाई थीं।

---

अभिनेत्री का बचाव

श्वेता मेनन ने हाईकोर्ट में दलील दी कि यह मामला पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण है।

उन्होंने कहा कि:

• जिन फिल्मों का उल्लेख शिकायत में किया गया है, जैसे Paleri Manikyam, Rathinirvedham और Kalimannu, वे कानूनी रूप से रिलीज हुई और सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्में हैं।

• उनका किसी भी अश्लील वेबसाइट या सामग्री के प्रसार से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म Paleri Manikyam में उनके अभिनय के लिए उन्हें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री) मिला था।

अदालत की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप आईटी एक्ट या अनैतिक देह व्यापार कानून के तहत अपराध साबित नहीं करते।

अदालत ने यह भी पाया कि शिकायत मेनन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दर्ज की गई प्रतीत होती है।

अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि यह शिकायत उस समय दर्ज की गई थी जब मेनन AMMA (Association of Malayalam Movie Artists) के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थीं।

---

अदालत का अंतिम आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए केरल हाईकोर्ट ने एफआईआर और उससे संबंधित सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।