97 Murder and Serious Crime Cases Recalled From Muzaffarnagar Judge After 22 Death Sentences in Four Months
Lexpedia News · 20 August 2026 · 31 min read
Administrative order shifts 97 pending cases from Additional District & Sessions Judge Ravi Kumar Diwakar to District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh; order gives no reason, while the timing has drawn attention to the judge’s recent capital-punishment record
Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | August 20, 2026
In a significant development in the Muzaffarnagar district judiciary, 97 pending criminal cases involving murder and other serious offences have been recalled from the court of Additional District and Sessions Judge Ravi Kumar Diwakar, days after his court awarded 22 death sentences in 10 separate cases over a period of about four months.
The cases have been recalled pursuant to an administrative order issued by Muzaffarnagar District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh on August 18, 2026. The order reportedly identifies 97 matters pending before the court of Additional District and Sessions Judge (Fast Track Court No. 3) Ravi Kumar Diwakar and directs that the files be brought before the District & Sessions Judge's court for disposal in accordance with law.
Importantly, the administrative order does not state that the cases were withdrawn because of the 22 death sentences, nor does it record any finding of misconduct against Judge Diwakar. The timing of the recall, however, has attracted considerable attention because it followed reports highlighting the unusually high number of capital-punishment verdicts delivered by his court.
The development should therefore be described as an administrative recall/reallocation of cases, rather than as a disciplinary action or a transfer of Judge Diwakar himself.
97 Cases Recalled Through Administrative Order
According to the August 18 administrative order, 97 pending case files relating to murder and other heinous offences were recalled from Judge Diwakar's court.
The matters reportedly include offences punishable with death or life imprisonment. The cases will now be dealt with by District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh.
The wording of the order is significant. It reportedly states that the case files pending before the Additional District and Sessions Judge/Fast Track Court No. 3 are “recalled” to the court of the District & Sessions Judge, Muzaffarnagar, for disposal in accordance with law.
The order itself does not provide a reason for the recall.
This is an important distinction because several media reports have connected the timing of the administrative move with Judge Diwakar's recent death-sentence record, but there is presently no official material establishing that the 22 death sentences were formally cited as the reason for recalling the 97 cases.
22 Death Sentences in 10 Cases Since April
The administrative development comes shortly after Judge Ravi Kumar Diwakar's court attracted national attention for imposing 22 death sentences on 22 convicts in 10 cases between April and August 2026.
According to PTI reports, the sequence began on April 6, 2026, when three accused were sentenced to death in the murder of lawyer Sameer Safi/Saifi.
The reported sequence of death sentences is:
| Date | Number of Death Sentences | Broad Case Description |
|---|---|---|
| April 6 | 3 | Murder of lawyer Sameer Safi/Saifi |
| April 28 | 4 | Murder case |
| May 20 | 1 | Murder case |
| June 20 | 2 | Murder of Rajendra Saini |
| July 2 | 1 | Murder of a home guard |
| July 6 | 2 | 2010 murder arising from panchayat-election rivalry |
| July 17 | 4 | 2011 murder during attempted highway robbery |
| August 12 | 1 | Kidnapping and murder of a wood trader for ransom |
| August 13 | 4 | 12-year-old murder case |
| Total | 22 | 10 cases |
The dates and numbers have been reported by PTI and multiple legal/news publications.
August 12 and August 13 Verdicts Took the Number to 22
The final two cases that brought the total to 22 were decided in August.
On August 12, Judge Diwakar sentenced a man to death for the kidnapping and murder of a wood trader for ransom nearly 27 years after the offence. The convict, identified in reports as Shahnawaz, was also fined ₹1.10 lakh in connection with the murder of Saleem in 1999.
On August 13, four persons—identified in reports as Ramvir, Rajiv, Rahul and Harender Kumar—were sentenced to death in a murder case dating back approximately 12 years.
The case concerned the killing of Pawan Kumar in Bhabhisa village in Shamli district. According to the reported prosecution case, the accused entered Pawan Kumar's house and opened fire because of an earlier enmity. Pawan Kumar died in the incident while his brother Ashok Kumar sustained bullet injuries.
With these four sentences, the number of death sentences passed by Judge Diwakar's court since April reached 22.
Cases Shifted to the District Judge's Court
Government counsel Kuldeep Kumar reportedly confirmed that cases involving offences punishable by death or life imprisonment had been transferred from Judge Diwakar's fast-track court to the court of District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh.
Muzaffarnagar District Bar Association president Pramod Tyagi also reportedly said that lawyers and litigants had expressed apprehension regarding the possibility of death sentences being awarded in the pending matters.
He described the transfer as falling within the administrative jurisdiction of the District Judge, who can determine which cases should be handled by which court.
However, these comments should be distinguished from the official reason for the administrative order. The order itself does not state that apprehensions among lawyers or the number of death sentences were its reason.
Is Judge Ravi Kumar Diwakar Himself Transferred?
No such conclusion should presently be drawn.
The development concerns the recall and reassignment of 97 pending cases, not an officially announced transfer, suspension or disciplinary action against Judge Ravi Kumar Diwakar.
Available reports continue to describe him as an Additional District and Sessions Judge presiding over Fast Track Court No. 3 in Muzaffarnagar. The cases have been moved to the court of District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh.
This distinction is particularly important for accurate legal reporting.
There is currently no publicly established basis to describe the development as a judicial transfer, removal from office, suspension or finding of misconduct.
Why Has the Recall Attracted Attention?
The principal reason for the heightened attention is the unusual number of capital-punishment verdicts delivered by the court within a relatively short period.
Between April and August 2026, Judge Diwakar's court sentenced 22 persons to death in 10 cases.
For context, The Week reported that Judge Diwakar's 22 death sentences over four months had attracted significant attention because of the concentration of capital-punishment verdicts within a short period.
The development has consequently triggered discussion about the application of the “rarest of rare” doctrine, which governs the imposition of capital punishment in India.
But the existence of such discussion should not be interpreted as a judicial finding that Judge Diwakar's decisions were legally incorrect.
Each death sentence remains subject to the statutory process of High Court confirmation.
Death Sentences by Sessions Court Are Not Final
A crucial legal point in the present controversy is that a death sentence imposed by a Sessions Court cannot be executed merely because the trial court has pronounced it.
Under Section 407 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS), when a Court of Session passes a death sentence, the proceedings must be submitted to the High Court and the sentence cannot be executed unless it is confirmed by the High Court.
Section 407(1) expressly provides that:
When a Court of Session passes a sentence of death, the proceedings shall forthwith be submitted to the High Court, and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court.
The High Court is not merely required to mechanically approve the trial court's decision. Under the statutory framework, it has powers to conduct further inquiry, take additional evidence where necessary and ultimately confirm the sentence, impose another sentence warranted by law, annul the conviction, order a new trial or acquit the accused, depending on the circumstances.
Thus, the 22 death sentences imposed by the Muzaffarnagar court are trial-court sentences pending the legally prescribed appellate/confirmation process.
The “Rarest of Rare” Standard
Indian constitutional jurisprudence permits the death penalty but restricts its application to the most exceptional cases.
The Supreme Court's landmark jurisprudence has repeatedly emphasised that capital punishment is to be imposed only in the “rarest of rare” cases, particularly where the alternative punishment of life imprisonment is demonstrably inadequate.
Consequently, the mere fact that a Sessions Court has described a case as falling within the “rarest of rare” category does not make that conclusion final.
The High Court undertaking the mandatory confirmation process will independently examine the conviction and sentence in accordance with law.
This safeguard becomes particularly relevant in cases involving capital punishment because the legal system provides for multiple layers of judicial scrutiny before execution can take place.
Who Is Judge Ravi Kumar Diwakar?
Judge Ravi Kumar Diwakar has previously been involved in several high-profile judicial proceedings.
He began his judicial career in 2009 and has served in different districts of Uttar Pradesh, according to reports. He has been posted in Muzaffarnagar since November 2025.
He first attracted national attention in 2022, when, while serving as a civil judge in Varanasi, he passed an order concerning a videographic survey of the Gyanvapi complex.
His judicial orders have subsequently attracted attention in other cases as well.
Allahabad High Court Had Earlier Expunged Remarks in a 2024 Order
Judge Diwakar also came under scrutiny in 2024 following observations made in an order concerning a criminal case arising from the 2010 Bareilly communal violence.
In that order, he reportedly praised Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and compared him with the concept of a “Philosopher King” associated with Plato's Republic.
The Allahabad High Court subsequently expunged those remarks, observing that a judicial officer is expected to use guarded language and should not introduce personal or preconceived notions or political overtones into a judicial order.
The High Court's intervention is relevant background to Judge Diwakar's judicial career, but it should not be conflated with the present administrative recall of 97 cases.
There is no indication in the present administrative order that the 2024 episode was the reason for the current recall.
Security Concerns Had Also Earlier Been Reported
In June 2024, an NIA Special Court judge reportedly wrote to the Registrar General of the Allahabad High Court seeking security for Judge Diwakar, citing information allegedly suggesting a threat to his life.
The communication was issued in the context of the criminal proceedings involving Maulana Tauqeer Raza Khan.
Again, this is historical background and should not be presented as connected to the August 2026 administrative order unless an official source establishes such a connection.
Earlier Death Sentence in Bareilly
Before his Muzaffarnagar posting, Judge Diwakar had also imposed death sentences while serving as an Additional Sessions Judge in Bareilly.
LiveLaw reports that in December 2024, he sentenced a father-son duo to death in a murder case arising out of a property dispute. In that judgment, he referred to the relationship between Lord Rama and Bharata in the Ramayana while discussing the contrast between the ideals of brotherhood and the conduct of the accused.
According to reports, Judge Diwakar's career total had reached 35 death sentences, including 13 imposed during his earlier Bareilly posting, after the 22 sentences in Muzaffarnagar.
Again, these figures refer to sentences imposed at the trial-court level and should not be confused with final executions or sentences ultimately confirmed by High Courts.
The Difference Between “Recall of Cases” and “Transfer of Judge”
The terminology surrounding the present development deserves careful attention.
What has officially happened?
97 pending case files have been recalled from Judge Ravi Kumar Diwakar's court and placed before District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh.
What has not been officially established?
There is no publicly reported administrative order establishing that:
- Judge Diwakar has been suspended;
- Judge Diwakar has been transferred out of Muzaffarnagar;
- he has been removed from the judiciary;
- disciplinary proceedings have been initiated against him; or
- the 97 cases were recalled because his death-sentence decisions were found legally improper.
Accordingly, headlines or social-media posts describing the development as “Judge Diwakar transferred” or “removed after awarding 22 death sentences” would go beyond the presently verified facts.
Why 97 Cases, Not 100?
Some media reports have used the expression “around 100 cases”, while the actual administrative order reportedly identifies 97 specific pending matters.
The figure of 100 is therefore best understood as a rounded description.
The more precise figure supported by the administrative order and reported by LiveLaw and The Indian Express is 97 cases.
This distinction is important for legal reporting because the administrative order reportedly contains the individual case titles corresponding to the 97 matters.
What Does the Administrative Recall Mean for Litigants?
The reassignment means that the affected matters will now be handled by the District & Sessions Judge's court rather than Judge Diwakar's Fast Track Court No. 3, subject to the applicable judicial and administrative arrangements.
The recall does not by itself terminate any prosecution, invalidate previous proceedings or determine the guilt or innocence of any accused.
The cases remain pending and must continue to be decided in accordance with law.
For accused persons and victims, the change may have practical implications concerning the next hearing date, court schedule and the judicial officer before whom the case will proceed.
Could the Recall Affect the Death-Penalty Cases Already Decided?
The administrative recall concerns pending cases.
It does not, by itself, set aside or reopen the 10 cases in which Judge Diwakar has already pronounced death sentences.
Those judgments remain subject to the statutory appellate and confirmation framework.
In particular, every death sentence imposed by a Sessions Court has to be submitted to the High Court for confirmation under Section 407 BNSS.
The Allahabad High Court will therefore have the legally prescribed role in reviewing the capital sentences before any execution could take place.
Administrative Action or Judicial Scrutiny?
At present, the safest description is administrative reallocation of pending cases.
The timing has naturally generated speculation because the recall came shortly after reports highlighted the 22 death sentences.
However, the administrative order itself does not provide that explanation.
The distinction between an established fact and a possible inference is particularly important here:
- Officially established: 97 cases were recalled by an administrative order.
- Officially established: The cases were moved to District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh.
- Officially established: Judge Diwakar's court had awarded 22 death sentences in 10 cases between April and August.
- Reported: Lawyers and litigants had expressed apprehensions about possible death sentences.
- Not officially established: That the 22 death sentences were the formal reason for the administrative recall.
- Not officially established: That Judge Diwakar is facing disciplinary action or has been transferred.
This distinction should be maintained until the competent judicial or administrative authority provides further clarification.
Current Assignment Status
Based on the latest reporting available as of August 21, 2026, the relevant position is that Judge Ravi Kumar Diwakar continues to be reported as an Additional District and Sessions Judge at the Muzaffarnagar Fast Track Court, while the 97 recalled cases have been placed before District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh.
No reliable current source located in this review establishes a separate High Court-ordered transfer or reassignment of Judge Diwakar himself following the August 18 administrative order.
Accordingly, any claim that he has been “removed,” “transferred” or “reassigned” should presently be treated cautiously unless supported by a subsequent official notification.
What Happens Next?
The immediate consequence is that the 97 recalled cases will now proceed before the District & Sessions Judge's court, subject to further administrative allocation.
The death sentences already pronounced by Judge Diwakar will follow their separate legal course, including the mandatory High Court confirmation process.
The larger question of whether the unusually high number of capital-punishment verdicts warrants further administrative or judicial scrutiny remains separate from the August 18 order.
If the competent authorities issue any formal clarification concerning the reasons for recalling the cases, that would provide the basis for a more definitive assessment of the move.
Until then, the evidence supports describing the development as an administrative recall of 97 serious criminal cases, rather than as a disciplinary action against the judge.
Key Facts at a Glance
Judge: Ravi Kumar Diwakar
Court: Additional District & Sessions Judge / Fast Track Court No. 3, Muzaffarnagar
Cases recalled: 97
Nature of cases: Murder and other serious/heinous offences, including offences punishable with death or life imprisonment
Administrative order: August 18, 2026
Authority issuing the order: District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh, Muzaffarnagar
Cases now before: District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh
Recent death sentences: 22 persons in 10 cases
Period: April–August 2026
Judge's Muzaffarnagar posting: Since November 2025
Status of death sentences: Subject to mandatory High Court confirmation under Section 407 BNSS
Official reason for case recall: Not stated in the administrative order
Official finding of misconduct: None reported in connection with the present recall
Judge's transfer/suspension: Not officially established
Conclusion
The recall of 97 murder and serious-crime cases from the court of Muzaffarnagar Additional District & Sessions Judge Ravi Kumar Diwakar is a significant administrative development, particularly because it follows a period in which his court awarded 22 death sentences in 10 cases within approximately four months.
However, the available administrative record does not establish that the case recall was ordered as a disciplinary response to those judgments.
The more accurate legal position is that 97 pending cases have been administratively recalled and placed before District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh, while Judge Diwakar's recent capital-punishment judgments remain subject to the ordinary legal process, including mandatory confirmation by the High Court before any death sentence can be executed.
The development has nevertheless opened renewed discussion about the administration of serious criminal trials, the application of the “rarest of rare” doctrine and the safeguards surrounding capital punishment in India.
For now, the most important distinction is between what has been officially ordered and what is being inferred from the timing. The administrative recall is established; the reason for it, beyond the terms of the order itself, remains unconfirmed.
22 मृत्युदंड देने वाले मुजफ्फरनगर जज से 97 हत्या व गंभीर अपराधों के मामले वापस लिए गए; 4 महीनों में 10 मामलों में सुनाई थी मौत की सजा
प्रशासनिक आदेश के तहत Additional District & Sessions Judge रवि कुमार दिवाकर की अदालत से 97 लंबित मामले District & Sessions Judge वीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत में भेजे गए; आदेश में कारण नहीं बताया गया, लेकिन कार्रवाई का समय जज द्वारा हाल में दिए गए मृत्युदंड के फैसलों के कारण चर्चा में है
मुजफ्फरनगर जिला न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत Additional District & Sessions Judge रवि कुमार दिवाकर की अदालत से हत्या और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित 97 लंबित आपराधिक मामले वापस ले लिए गए हैं। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब उनकी अदालत ने पिछले लगभग चार महीनों में 10 अलग-अलग मामलों में 22 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है।
मामलों को 18 अगस्त 2026 को मुजफ्फरनगर के District & Sessions Judge वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश के माध्यम से वापस लिया गया। आदेश में Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court No. 3) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में लंबित 97 मामलों का उल्लेख किया गया है और उन्हें District & Sessions Judge की अदालत में कानून के अनुसार निस्तारण के लिए वापस बुलाया गया है।
हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक आदेश में यह नहीं कहा गया है कि 22 मृत्युदंड दिए जाने के कारण ये मामले वापस लिए गए हैं। न ही वर्तमान कार्रवाई में जज के खिलाफ किसी misconduct या disciplinary finding का उल्लेख है। लेकिन कार्रवाई का समय इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह घटनाक्रम जज द्वारा कम समय में बड़ी संख्या में मृत्युदंड दिए जाने की रिपोर्टों के तुरंत बाद हुआ है।
इसलिए फिलहाल इसे प्रशासनिक रूप से मामलों की वापसी/पुनः आवंटन के रूप में ही प्रस्तुत करना अधिक सटीक होगा, न कि जज के खिलाफ disciplinary action या transfer के रूप में।
प्रशासनिक आदेश से 97 मामले वापस लिए गए
18 अगस्त के प्रशासनिक आदेश के अनुसार 97 लंबित case files को Judge Diwakar की अदालत से वापस लिया गया है।
इन मामलों में हत्या और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं, जिनमें कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब इन मामलों की सुनवाई District & Sessions Judge वीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत में होगी।
आदेश की भाषा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रिपोर्टों के अनुसार, इसमें कहा गया है कि Additional District & Sessions Judge/Fast Track Court No. 3, Muzaffarnagar की अदालत में लंबित case files को “recalled” करके District & Sessions Judge की अदालत में कानून के अनुसार निस्तारण के लिए भेजा जाता है।
आदेश में recall का कोई कारण नहीं बताया गया है।
इसलिए यह कहना कि 22 मृत्युदंडों के कारण ही 97 मामले वापस लिए गए, वर्तमान में आधिकारिक रूप से स्थापित तथ्य नहीं है।
चार महीनों में 10 मामलों में 22 मृत्युदंड
यह प्रशासनिक कार्रवाई Judge Ravi Kumar Diwakar की अदालत द्वारा पिछले चार महीनों में 10 मामलों में 22 दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने के बाद सामने आई है।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, यह क्रम 6 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ, जब वकील Sameer Safi/Saifi की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को मृत्युदंड सुनाया गया।
रिपोर्टों के अनुसार मृत्युदंडों का क्रम इस प्रकार रहा:
| तारीख | मृत्युदंड की संख्या | मामले का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| 6 अप्रैल | 3 | वकील Sameer Safi/Saifi की हत्या |
| 28 अप्रैल | 4 | हत्या का मामला |
| 20 मई | 1 | हत्या का मामला |
| 20 जून | 2 | Rajendra Saini की हत्या |
| 2 जुलाई | 1 | ड्यूटी पर तैनात Home Guard की हत्या |
| 6 जुलाई | 2 | पंचायत चुनाव की दुश्मनी से जुड़ा 2010 का हत्या मामला |
| 17 जुलाई | 4 | हाईवे robbery के दौरान 2011 की हत्या |
| 12 अगस्त | 1 | लकड़ी व्यापारी का kidnapping और ransom murder |
| 13 अगस्त | 4 | लगभग 12 वर्ष पुराने हत्या मामले में |
| कुल | 22 | 10 मामले |
इन तारीखों और संख्या की जानकारी PTI तथा विभिन्न समाचार और कानूनी प्रकाशनों की रिपोर्टों से मिलती है।
12 और 13 अगस्त के फैसलों से संख्या 22 हुई
अगस्त में दिए गए अंतिम दो फैसलों से कुल मृत्युदंडों की संख्या 22 पहुंची।
12 अगस्त को Judge Diwakar ने लगभग 27 वर्ष पुराने kidnapping और ransom murder मामले में एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया। रिपोर्टों के अनुसार आरोपी Shahnawaz को 1999 में Saleem नामक लकड़ी व्यापारी के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया तथा ₹1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।
13 अगस्त को चार व्यक्तियों—रिपोर्टों के अनुसार Ramvir, Rajiv, Rahul और Harender Kumar—को लगभग 12 वर्ष पुराने हत्या मामले में मृत्युदंड दिया गया।
यह मामला Shamli जिले के Bhabhisa गांव में Pawan Kumar की हत्या से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार आरोपी पुराने विवाद के कारण Pawan Kumar के घर में घुसे और गोलीबारी की। Pawan Kumar की मृत्यु हो गई जबकि उनके भाई Ashok Kumar घायल हुए।
इन चार मृत्युदंडों के साथ अप्रैल से Judge Diwakar की अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्युदंडों की कुल संख्या 22 हो गई।
मामले District Judge की अदालत में भेजे गए
Government Counsel Kuldeep Kumar के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि death या life imprisonment से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों को Judge Diwakar की Fast Track Court से District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh की अदालत में भेजा गया है।
Muzaffarnagar District Bar Association के अध्यक्ष Pramod Tyagi ने भी कथित तौर पर कहा कि वकीलों और litigants के बीच pending मामलों में मृत्युदंड दिए जाने की आशंका को लेकर चिंता थी।
उन्होंने यह भी कहा कि कौन से मामले किस अदालत में जाएंगे, यह तय करना District Judge के administrative jurisdiction में आता है।
हालांकि इन बयानों को प्रशासनिक आदेश के आधिकारिक कारण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आदेश में यह नहीं कहा गया है कि lawyers या litigants की apprehension अथवा 22 death sentences के कारण मामलों को वापस लिया गया।
क्या Judge Ravi Kumar Diwakar का खुद Transfer हुआ है?
फिलहाल ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
वर्तमान घटनाक्रम 97 लंबित मामलों के recall और reassignment से संबंधित है, न कि Judge Diwakar के transfer, suspension या disciplinary action की किसी आधिकारिक घोषणा से।
उपलब्ध रिपोर्टों में वह अभी भी Muzaffarnagar Fast Track Court No. 3 के Additional District & Sessions Judge के रूप में वर्णित हैं। मामलों को District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh की अदालत में भेजा गया है।
इसलिए फिलहाल यह कहना उचित नहीं होगा कि Judge Diwakar को Muzaffarnagar से transfer कर दिया गया है या उन्हें पद से हटा दिया गया है।
मामले वापस लिए जाने से इतनी चर्चा क्यों?
मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ महीनों में Judge Diwakar की अदालत द्वारा असाधारण रूप से बड़ी संख्या में capital-punishment verdicts दिए गए हैं।
अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच उनकी अदालत ने 10 मामलों में 22 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया।
The Week ने भी कम अवधि में 22 death sentences दिए जाने को उल्लेखनीय बताते हुए रिपोर्ट किया कि इससे उनके फैसलों और capital punishment के उपयोग को लेकर व्यापक ध्यान आकर्षित हुआ।
इस घटनाक्रम के बाद भारत में “rarest of rare” doctrine के application को लेकर भी चर्चा तेज हुई है।
लेकिन ऐसी चर्चा का अर्थ यह नहीं है कि Judge Diwakar के किसी फैसले को किसी उच्च न्यायालय ने गलत घोषित कर दिया है।
प्रत्येक death sentence अपने अलग High Court confirmation process के अधीन है।
Sessions Court का Death Sentence अंतिम नहीं होता
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यह है कि Sessions Court द्वारा दिया गया death sentence केवल trial court के निर्णय के आधार पर execute नहीं किया जा सकता।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) की Section 407 के तहत यदि Court of Session death sentence देता है तो proceedings को High Court को भेजना अनिवार्य है और High Court की confirmation के बिना sentence execute नहीं किया जा सकता।
Section 407(1) के अनुसार Court of Session द्वारा दिए गए death sentence की proceedings तुरंत High Court को भेजी जाती हैं और High Court की confirmation के बिना death sentence execute नहीं हो सकता।
High Court केवल trial court के फैसले को mechanically confirm नहीं करता। कानून के तहत वह further inquiry कर सकता है, additional evidence ले सकता है और परिस्थितियों के अनुसार sentence confirm कर सकता है, कोई अन्य legally permissible sentence दे सकता है, conviction annul कर सकता है, retrial का आदेश दे सकता है या accused को acquit कर सकता है।
इसलिए Muzaffarnagar court द्वारा दिए गए 22 death sentences अभी trial-court sentences हैं और prescribed judicial confirmation process के अधीन हैं।
“Rarest of Rare” का सिद्धांत
भारत में death penalty कानूनी रूप से मौजूद है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर न्यायपालिका ने अत्यंत कठोर सीमाएं निर्धारित की हैं।
Supreme Court की established jurisprudence के अनुसार death penalty केवल “rarest of rare” cases में दी जानी चाहिए, जहां अपराध की गंभीरता ऐसी हो कि life imprisonment का विकल्प पर्याप्त न माना जाए।
इसलिए किसी Sessions Court द्वारा किसी मामले को “rarest of rare” मान लेना अंतिम स्थिति नहीं है।
Mandatory confirmation process में High Court conviction और sentence दोनों की स्वतंत्र समीक्षा कर सकता है।
Death penalty के मामले में यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून execution से पहले multiple layers of judicial scrutiny सुनिश्चित करता है।
कौन हैं Judge Ravi Kumar Diwakar?
Judge Ravi Kumar Diwakar पहले भी कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद न्यायिक मामलों के कारण चर्चा में रहे हैं।
उन्होंने 2009 में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवा दी। रिपोर्टों के अनुसार वे नवंबर 2025 से Muzaffarnagar में posted हैं।
वर्ष 2022 में Varanasi में Civil Judge के रूप में रहते हुए उन्होंने Gyanvapi complex के videographic survey से संबंधित आदेश पारित किया था, जिसके बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए।
इसके बाद भी उनके कुछ judicial orders चर्चा में रहे हैं।
2024 के आदेश में Allahabad High Court ने कुछ टिप्पणियां Expunge की थीं
Judge Diwakar का नाम 2024 में भी चर्चा में आया था जब उन्होंने 2010 Bareilly communal violence से जुड़े एक criminal case में कुछ टिप्पणियां की थीं।
रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath की प्रशंसा करते हुए उन्हें Plato के Republic में वर्णित “Philosopher King” की अवधारणा से जोड़ा था।
बाद में Allahabad High Court ने इन टिप्पणियों को expunge कर दिया और कहा कि judicial officer से guarded language की अपेक्षा की जाती है तथा judicial order में व्यक्तिगत या preconceived notions अथवा political overtones नहीं होने चाहिए।
हालांकि यह Judge Diwakar के judicial career का महत्वपूर्ण background है, इसे वर्तमान 97 मामलों के recall से सीधे जोड़ना उचित नहीं होगा।
वर्तमान प्रशासनिक आदेश में 2024 की घटना को recall का कारण नहीं बताया गया है।
पहले भी Security Concerns की रिपोर्ट सामने आई थी
जून 2024 में एक NIA Special Court judge ने कथित तौर पर Allahabad High Court के Registrar General को पत्र लिखकर Judge Diwakar की सुरक्षा की मांग की थी।
यह पत्र Maulana Tauqeer Raza Khan से जुड़े criminal proceedings के संदर्भ में था और इसमें Judge Diwakar को संभावित खतरे की जानकारी का उल्लेख किया गया था।
यह केवल ऐतिहासिक background है और इसे अगस्त 2026 के administrative recall से जोड़ने का कोई आधिकारिक आधार वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
Bareilly में भी दिया था Death Sentence
Muzaffarnagar में posting से पहले Judge Diwakar ने Bareilly में Additional Sessions Judge के रूप में भी death sentences दिए थे।
LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 में उन्होंने property dispute से जुड़े murder case में पिता-पुत्र को death sentence दिया था। इस judgment में उन्होंने Ramayana में Lord Rama और Bharata के भाईचारे का संदर्भ देते हुए accused के आचरण की तुलना की थी।
रिपोर्टों के अनुसार Muzaffarnagar में 22 death sentences सहित Judge Diwakar द्वारा अपने judicial career में दिए गए death sentences की कुल संख्या 35 तक पहुंच गई है, जिसमें Bareilly posting के दौरान दिए गए 13 death sentences भी शामिल हैं।
यह आंकड़ा भी trial-court sentences को दर्शाता है और इसे final executions या High Court द्वारा confirmed sentences के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
“Cases Recall” और “Judge Transfer” में अंतर
वर्तमान घटनाक्रम में terminology को सही रखना बहुत जरूरी है।
आधिकारिक रूप से क्या हुआ?
Judge Ravi Kumar Diwakar की अदालत से 97 लंबित case files recall करके District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh की अदालत में भेजी गई हैं।
क्या आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं हुआ है?
अभी ऐसा कोई सार्वजनिक प्रशासनिक आदेश सामने नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि:
- Judge Diwakar को suspend किया गया है;
- उन्हें Muzaffarnagar से transfer किया गया है;
- उन्हें judiciary से हटाया गया है;
- उनके खिलाफ disciplinary proceedings शुरू की गई हैं; या
- 22 death sentences को गलत पाए जाने के कारण 97 cases recall किए गए हैं।
इसलिए “22 death sentences के बाद Judge Diwakar का transfer” जैसी headline वर्तमान verified facts से आगे चली जाएगी।
97 मामले ही क्यों, 100 क्यों नहीं?
कुछ मीडिया रिपोर्टों में “लगभग 100 cases” कहा गया है, जबकि प्रशासनिक आदेश में reportedly 97 specific pending matters का उल्लेख है।
इसलिए 100 का आंकड़ा rounded figure के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
अधिक सटीक और administrative order से समर्थित संख्या 97 cases है।
कानूनी समाचार रिपोर्टिंग में यह distinction महत्वपूर्ण है क्योंकि administrative order में 97 मामलों के case titles का उल्लेख होने की बात सामने आई है।
Litigants पर इसका क्या प्रभाव होगा?
जिन 97 मामलों को recall किया गया है, वे अब Judge Diwakar की Fast Track Court No. 3 के बजाय District & Sessions Judge की अदालत में आगे बढ़ेंगे, subject to applicable judicial and administrative arrangements।
Case recall का अर्थ यह नहीं है कि कोई prosecution समाप्त हो गया है या पहले की proceedings invalid हो गई हैं।
सभी मामले अभी लंबित हैं और उनका निस्तारण कानून के अनुसार किया जाएगा।
आरोपियों और victims के लिए इसका practical impact next hearing date, court schedule और मामले की सुनवाई करने वाले judicial officer में बदलाव के रूप में सामने आ सकता है।
क्या पहले से दिए गए Death Sentences पर इसका असर पड़ेगा?
Administrative recall pending cases से संबंधित है।
इससे उन 10 मामलों में दिए गए death sentences स्वतः समाप्त या reopen नहीं होते जिनमें Judge Diwakar पहले ही judgment सुना चुके हैं।
उन मामलों की अलग legal process होगी।
विशेष रूप से प्रत्येक death sentence को Section 407 BNSS के तहत High Court confirmation के लिए भेजना अनिवार्य है।
इसलिए Allahabad High Court के पास इन capital-punishment cases की confirmation process में महत्वपूर्ण statutory role रहेगा।
Administrative Action या Judicial Scrutiny?
फिलहाल सबसे सुरक्षित और सटीक शब्दावली है—administrative reallocation of pending cases।
मामलों को वापस लेने का समय स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बना है क्योंकि यह कार्रवाई 22 death sentences की रिपोर्टों के तुरंत बाद हुई।
लेकिन administrative order में 22 death sentences को recall का कारण नहीं बताया गया है।
इसलिए facts और inference के बीच अंतर रखना जरूरी है:
- आधिकारिक रूप से स्थापित: 97 cases recall किए गए।
- आधिकारिक रूप से स्थापित: ये मामले District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh की अदालत में भेजे गए।
- आधिकारिक रूप से स्थापित: Judge Diwakar की अदालत ने अप्रैल से अगस्त के बीच 10 मामलों में 22 death sentences दिए।
- रिपोर्टेड: lawyers और litigants ने संभावित death sentences को लेकर apprehension व्यक्त की थी।
- आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं: 22 death sentences ही 97 मामलों के recall का formal reason थे।
- आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं: Judge Diwakar disciplinary action का सामना कर रहे हैं या उनका transfer किया गया है।
जब तक competent judicial या administrative authority इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देती, यही distinction बनाए रखना उचित होगा।
वर्तमान Assignment Status
21 अगस्त 2026 तक उपलब्ध नवीनतम रिपोर्टों के आधार पर Judge Ravi Kumar Diwakar को अभी भी Muzaffarnagar Fast Track Court के Additional District & Sessions Judge के रूप में report किया जा रहा है, जबकि 97 recalled cases District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh की अदालत में भेजे गए हैं।
इस review में ऐसा कोई विश्वसनीय वर्तमान स्रोत नहीं मिला जो 18 अगस्त के administrative order के बाद Judge Diwakar के खिलाफ कोई अलग High Court-ordered transfer या reassignment स्थापित करता हो।
इसलिए उनके “removed”, “transferred” या “reassigned” होने का दावा फिलहाल सावधानी से किया जाना चाहिए और केवल official notification के आधार पर ही अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
तत्काल प्रभाव यह होगा कि 97 recalled cases District & Sessions Judge की अदालत के समक्ष आगे बढ़ेंगे, subject to further administrative allocation।
Judge Diwakar द्वारा पहले दिए गए death sentences अपनी अलग legal process के तहत आगे बढ़ेंगे, जिसमें mandatory High Court confirmation शामिल है।
वहीं, क्या इतनी बड़ी संख्या में capital-punishment verdicts के कारण किसी further administrative या judicial scrutiny की आवश्यकता है, यह प्रश्न वर्तमान 18 अगस्त के administrative order से अलग है।
यदि competent authorities आगे चलकर cases recall करने का आधिकारिक कारण स्पष्ट करती हैं, तभी इस action का definitive assessment किया जा सकेगा।
तब तक उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर इसे 97 serious criminal cases का administrative recall कहना सबसे सटीक होगा।
मुख्य तथ्य एक नजर में
जज: Ravi Kumar Diwakar
अदालत: Additional District & Sessions Judge / Fast Track Court No. 3, Muzaffarnagar
Recall किए गए मामले: 97
मामलों की प्रकृति: Murder और अन्य गंभीर/heinous offences, जिनमें death या life imprisonment से दंडनीय अपराध शामिल हैं
Administrative Order: 18 अगस्त 2026
आदेश जारी करने वाले: District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh, Muzaffarnagar
अब मामले किस अदालत में: District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh की अदालत
हाल के Death Sentences: 10 मामलों में 22 व्यक्ति
अवधि: अप्रैल–अगस्त 2026
Muzaffarnagar में posting: नवंबर 2025 से
Death sentences की स्थिति: Section 407 BNSS के तहत High Court confirmation आवश्यक
Cases recall करने का official reason: Administrative order में नहीं बताया गया
Misconduct की official finding: वर्तमान recall के संबंध में कोई नहीं
Judge का Transfer/Suspension: आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं
निष्कर्ष
Muzaffarnagar के Additional District & Sessions Judge Ravi Kumar Diwakar की अदालत से 97 murder और serious-crime cases का recall एक महत्वपूर्ण administrative development है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उनकी अदालत ने पिछले लगभग चार महीनों में 10 मामलों में 22 death sentences दिए हैं।
हालांकि, उपलब्ध administrative record यह स्थापित नहीं करता कि इन death sentences के खिलाफ disciplinary response के रूप में cases recall किए गए।
वर्तमान में सबसे सटीक कानूनी स्थिति यह है कि 97 pending cases को administrative order के माध्यम से District & Sessions Judge Virendra Kumar Singh की अदालत में भेजा गया है, जबकि Judge Diwakar द्वारा दिए गए capital-punishment judgments सामान्य legal process के अधीन हैं और किसी भी execution से पहले High Court confirmation आवश्यक है।
इस घटनाक्रम ने capital punishment, “rarest of rare” doctrine, गंभीर आपराधिक मामलों के प्रशासन और death penalty के safeguards को लेकर नई बहस को जन्म दिया है।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि officially established facts और timing-based speculation के बीच अंतर बनाए रखा जाए। Cases का administrative recall स्थापित तथ्य है; लेकिन इसके पीछे 22 death sentences को formal reason बताया गया था या नहीं, यह अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है।
