West Bengal Advocate General Kishore Datta Resigns Following Political Transition In State
Lexpedia News · 5 May 2026 · 8 min read
Senior Advocate Kishore Datta has resigned from the post of Advocate General of West Bengal, shortly after the results of the 2026 West Bengal Assembly Elections signaled a major political transition in the State.
Kishore Datta submitted his resignation to West Bengal Governor R.N. Ravi, bringing an end to his second tenure as the State’s top law officer. His resignation has generated significant attention in legal and political circles, especially because it comes immediately after the defeat of the Trinamool Congress government in the Assembly elections.
Resignation Comes After BJP’s Historic Electoral Victory
The resignation came a day after the declaration of the West Bengal Assembly Election results, in which the Bharatiya Janata Party (BJP) secured a historic victory, ending the Trinamool Congress’ 15-year rule in the State.
Political observers note that the resignation of an Advocate General following a change in government is not unusual, since the Advocate General is the principal legal advisor to the State Government and serves at the pleasure of the Governor under Article 165 of the Constitution.
Sources indicated that Kishore Datta tendered his resignation voluntarily before the incoming government could appoint its own legal team.
Who Is Kishore Datta?
Kishore Datta is a senior advocate who has played a prominent role in representing the Government of West Bengal before the Calcutta High Court and the Supreme Court.
He first assumed office as Advocate General of West Bengal in February 2017 during the Trinamool Congress government headed by Chief Minister Mamata Banerjee.
However, he resigned from the post in September 2021 citing personal reasons. After the resignation of Senior Advocate S.N. Mookherjee, Datta was reappointed as Advocate General in December 2023.
During his tenure, Datta appeared in several politically sensitive and constitutionally significant matters involving:
- State-Centre disputes,
- Election-related litigation,
- CBI and ED investigations,
- recruitment scam cases,
- and constitutional challenges before the Calcutta High Court.
He was widely regarded as one of the most prominent faces of the State Government’s legal defence.
Role Of Advocate General Under Constitution
The office of Advocate General is a constitutional post under Article 165 of the Constitution of India.
The Advocate General:
- acts as the highest law officer of the State,
- advises the State Government on legal matters,
- represents the government before courts,
- and participates in legislative proceedings without voting rights.
Although appointed by the Governor, the Advocate General effectively functions as the chief legal representative of the elected State Government.
Because of this close constitutional relationship, a change in political leadership often results in resignation or replacement of the Advocate General and the entire panel of government lawyers.
Entire Panel Of State Lawyers Likely To Change
Reports suggest that with Kishore Datta’s resignation, the existing panel of government lawyers representing the West Bengal Government may also be reconstituted.
Court officials indicated that:
- Government Pleaders,
- Public Prosecutors,
- Standing Counsels,
- and panel advocates appointed during the previous regime
may either resign or be replaced after the formation of the new government.
This is considered a routine administrative and legal transition following a change in political dispensation.
Political Context Behind The Resignation
The 2026 Assembly election in West Bengal marked one of the most dramatic political shifts in the State’s recent history.
According to election trends and reports:
- BJP secured a massive majority,
- Trinamool Congress lost power after ruling since 2011,
- and Chief Minister Mamata Banerjee herself lost from Bhabanipur constituency.
The election results have already triggered several administrative changes across the State machinery.
Legal experts believe Kishore Datta’s resignation is part of the broader institutional transition accompanying the change in government.
Important Cases Handled By Kishore Datta
As Advocate General, Datta appeared in numerous high-profile cases before the Calcutta High Court and Supreme Court, including:
- SSC recruitment scam matters,
- teacher recruitment irregularities,
- central agency investigations,
- election-related disputes,
- and constitutional challenges involving the State Government.
He frequently defended the State Government against allegations raised by opposition parties and central agencies.
His courtroom appearances were closely followed because many politically sensitive matters in West Bengal reached the Calcutta High Court during his tenure.
Second Resignation From The Same Post
This is the second time Kishore Datta has resigned as Advocate General.
His earlier resignation in 2021 had also cited “personal reasons.”
Legal commentators have observed that repeated changes in the office of Advocate General reflect the highly politically charged legal environment in West Bengal over recent years.
No Official Announcement Yet On Successor
As of now, there has been no official announcement regarding:
- acceptance of Datta’s resignation,
- appointment of a new Advocate General,
- or constitution of a fresh State legal panel.
However, legal circles expect the incoming government to appoint a new Advocate General soon after formal assumption of office.
Significance Of The Development
The resignation is significant because:
- the Advocate General occupies a key constitutional office,
- several politically sensitive litigations are pending before courts,
- and the State is likely to witness major legal and administrative restructuring after the change in government.
Observers believe the appointment of the next Advocate General will indicate the new government’s legal and constitutional strategy in handling ongoing litigations and Centre-State disputes.
पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने दिया इस्तीफा
वरिष्ठ अधिवक्ता Kishore Datta ने पश्चिम बंगाल के Advocate General पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों ने राज्य में बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत दिया है।
किशोर दत्ता ने अपना इस्तीफा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल R.N. Ravi को भेजा। यह उनका दूसरी बार Advocate General पद छोड़ना है। उनके इस्तीफे ने कानूनी और राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा पैदा कर दी है क्योंकि यह Trinamool Congress सरकार की चुनावी हार के तुरंत बाद हुआ है।
BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद आया इस्तीफा
यह इस्तीफा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आने के एक दिन बाद सामने आया, जिसमें Bharatiya Janata Party (BJP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए Trinamool Congress के 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सरकार बदलने के बाद Advocate General का इस्तीफा असामान्य नहीं है, क्योंकि Advocate General राज्य सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है और संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल की इच्छा पर पद पर बना रहता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार Kishore Datta ने नई सरकार द्वारा नई कानूनी टीम नियुक्त किए जाने से पहले स्वयं इस्तीफा दिया।
कौन हैं किशोर दत्ता?
Kishore Datta वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उन्होंने Calcutta High Court तथा Supreme Court में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व किया है।
उन्होंने पहली बार फरवरी 2017 में Mamata Banerjee सरकार के दौरान West Bengal Advocate General का पद संभाला था।
हालांकि उन्होंने सितंबर 2021 में “व्यक्तिगत कारणों” का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। बाद में Senior Advocate S.N. Mookherjee के इस्तीफे के बाद दिसंबर 2023 में उन्हें पुनः Advocate General नियुक्त किया गया।
अपने कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार का पक्ष रखा, जिनमें शामिल थे:
- राज्य-केंद्र विवाद,
- चुनावी मुकदमे,
- CBI और ED जांच,
- भर्ती घोटाला मामले,
- तथा संवैधानिक चुनौतियां।
उन्हें राज्य सरकार की कानूनी रणनीति का प्रमुख चेहरा माना जाता था।
संविधान में Advocate General की भूमिका
Advocate General का पद संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत एक संवैधानिक पद है।
Advocate General:
- राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है,
- राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है,
- अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है,
- तथा विधानसभा की कार्यवाही में बिना मतदान अधिकार के भाग ले सकता है।
हालांकि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन व्यवहार में Advocate General राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी प्रतिनिधि होता है।
इसी कारण सरकार बदलने पर Advocate General और सरकारी वकीलों के पूरे पैनल में बदलाव आम बात मानी जाती है।
सरकारी वकीलों के पूरे पैनल में बदलाव संभव
रिपोर्ट्स के अनुसार Kishore Datta के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों का पूरा पैनल भी बदला जा सकता है।
बताया जा रहा है कि:
- Government Pleaders,
- Public Prosecutors,
- Standing Counsels,
- तथा Panel Advocates
को नई सरकार बदल सकती है।
इसे सरकार परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया माना जा रहा है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव राज्य के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार:
- BJP ने भारी बहुमत हासिल किया,
- Trinamool Congress 2011 के बाद पहली बार सत्ता से बाहर हुई,
- और मुख्यमंत्री Mamata Banerjee भी Bhabanipur सीट से हार गईं।
चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य प्रशासन में कई बदलाव शुरू हो चुके हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि Kishore Datta का इस्तीफा इसी व्यापक संस्थागत परिवर्तन का हिस्सा है।
महत्वपूर्ण मामलों में पेश हुए थे किशोर दत्ता
Advocate General के रूप में Kishore Datta ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों में राज्य सरकार का पक्ष रखा, जिनमें शामिल हैं:
- SSC भर्ती घोटाला,
- शिक्षक भर्ती अनियमितता,
- केंद्रीय एजेंसियों की जांच,
- चुनाव संबंधी विवाद,
- तथा संवैधानिक याचिकाएं।
उनकी अदालत में उपस्थिति अक्सर सुर्खियों में रहती थी क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले Calcutta High Court पहुंचे थे।
दूसरी बार दिया इस्तीफा
यह दूसरी बार है जब Kishore Datta ने Advocate General पद से इस्तीफा दिया है।
उन्होंने 2021 में भी “व्यक्तिगत कारणों” का हवाला देकर पद छोड़ा था।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में हाल के वर्षों में अत्यधिक राजनीतिक और कानूनी तनाव के कारण इस पद में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं।
नए Advocate General को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं
अब तक:
- इस्तीफा स्वीकार किए जाने,
- नए Advocate General की नियुक्ति,
- या नए सरकारी कानूनी पैनल
को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
हालांकि माना जा रहा है कि नई सरकार जल्द ही नया Advocate General नियुक्त करेगी।
मामले का महत्व
यह इस्तीफा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि:
- Advocate General एक प्रमुख संवैधानिक पद है,
- कई संवेदनशील मुकदमे अभी अदालतों में लंबित हैं,
- और सरकार बदलने के बाद राज्य में व्यापक प्रशासनिक एवं कानूनी बदलाव की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नए Advocate General की नियुक्ति से यह स्पष्ट होगा कि नई सरकार अदालतों में अपनी कानूनी रणनीति किस प्रकार आगे बढ़ाएगी।
