Delhi High Court Stays Trial Court Remarks Against CBI in Excise Policy Case, Issues Notice to Accused

In a significant development in the Delhi excise policy case, the Delhi High Court has stayed the adverse observations made by a trial court against the Central Bureau of Investigation (CBI) while hearing the agency’s challenge to the discharge of several accused persons.

The matter was heard by Justice Swarana Kanta Sharma, who passed an interim order staying the trial court’s remarks against the investigating agency and its officers.

Notice Issued to Accused

The High Court also issued notice to the accused persons, directing them to file replies to the CBI’s revision petition challenging the trial court’s order that had discharged all accused in the case.

The accused include prominent political figures such as Aam Aadmi Party (AAP) leaders Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, among others.

Background of the Case

The development follows a February 27 order of the Rouse Avenue Court, which discharged 23 accused persons in the alleged corruption case linked to the now-scrapped Delhi Excise Policy 2021–22.

In that order, the trial court had made strong observations against the CBI investigation, stating that the evidence presented by the agency did not establish even a prima facie case.

CBI Challenges Discharge Order

The CBI approached the Delhi High Court with a revision petition arguing that the trial court had conducted an impermissible “mini-trial” while deciding whether charges should be framed.

According to the agency, the trial court improperly examined evidence in detail at a preliminary stage and made unwarranted remarks against investigators.

During the High Court hearing, Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the CBI, argued that the remarks could adversely affect related proceedings, particularly the money-laundering investigation being conducted by the Enforcement Directorate (ED).

Court Directs Deferment of Related Proceedings

Justice Sharma also directed the trial court to postpone hearings in the connected money-laundering case until the High Court decides the CBI’s revision petition.

The High Court’s interim order ensures that the trial court’s remarks against the CBI will not influence parallel proceedings linked to the excise policy case.

Significance of the Order

The ruling is important because it:

• Temporarily protects the investigating agency from adverse judicial remarks
• Allows the High Court to examine the legality of the discharge order
• Prevents potential impact on related ED investigations

The case remains one of the most politically sensitive corruption investigations in recent years, involving allegations of irregularities in the formulation and implementation of Delhi’s excise policy.

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आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाई, आरोपियों को नोटिस जारी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई (CBI) और उसके जांच अधिकारियों के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति स्वराणा कांता शर्मा की पीठ ने पारित किया, जिन्होंने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की।

आरोपियों को नोटिस

हाईकोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें सीबीआई की रिवीजन याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इन आरोपियों में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित अन्य लोग शामिल हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश के बाद सामने आया, जिसमें 23 आरोपियों को दिल्ली आबकारी नीति मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया था।

उस आदेश में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर कड़ी टिप्पणियां की थीं और कहा था कि एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला भी स्थापित नहीं होता।

सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया

सीबीआई ने इस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज तय करने के चरण में ही “मिनी-ट्रायल” कर दिया, जो कानून के अनुरूप नहीं है।

एजेंसी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का अत्यधिक मूल्यांकन करते हुए जांच अधिकारियों के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणियां कीं।

संबंधित मामलों की सुनवाई स्थगित

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई फिलहाल स्थगित रखी जाए, जब तक कि हाईकोर्ट सीबीआई की याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता।

आदेश का महत्व

यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे:

• जांच एजेंसी के खिलाफ की गई न्यायिक टिप्पणियों पर अस्थायी रोक लग गई है
• हाईकोर्ट को डिस्चार्ज आदेश की वैधता की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा
• संबंधित ईडी जांच पर संभावित प्रभाव से बचाव होगा

दिल्ली आबकारी नीति मामला हाल के वर्षों के सबसे चर्चित राजनीतिक और भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जाता है।