Delhi Court returns CBI chargesheet in Antrix–Devas case after 10 years citing lack of jurisdiction

A Special CBI Court in Delhi has returned the chargesheet filed by the Central Bureau of Investigation (CBI) in the high-profile Antrix–Devas corruption case, holding that it lacks territorial jurisdiction to try the matter.

The order was passed by Special Judge Atul Krishna Agarwal of the Rouse Avenue Court on March 11, 2026, nearly 10 years after the chargesheet was filed in 2016.

Why did the Court return the chargesheet?

The Court found that:

The majority of alleged offences took place in Bengaluru, not Delhi
Therefore, Delhi courts do not have territorial jurisdiction

The Court observed that:

The substantial part of the alleged acts was committed outside Delhi.

Accordingly, the Court returned the chargesheet to the CBI with liberty to file it before the competent court in Bengaluru.

Background of the Antrix–Devas case

The case arises out of a 2005 agreement between:

Antrix Corporation Ltd. (commercial arm of ISRO)
Devas Multimedia Pvt. Ltd.

Under the deal:

Antrix agreed to lease S-band satellite spectrum to Devas
The agreement was later cancelled in 2011 amid allegations of irregularities

The CBI alleged that:

Public officials abused their position
The deal caused a loss of approximately ₹578 crore to the exchequer

Proceedings before the Court

The issue of jurisdiction was raised by Veena Sri Ram Rao, a former ISRO Additional Secretary and one of the accused in the case.

She argued that:

The entire conspiracy and major events occurred in Bengaluru
Institutions involved (ISRO, Antrix, Devas) are based in Bengaluru
Hence, Delhi courts cannot try the case

The CBI opposed the plea, stating that:

Certain approvals and decisions were taken in Delhi
Hence, Delhi courts had jurisdiction

However, the Court rejected this argument, holding that the core offences were centred in Bengaluru.

Key legal reasoning

The Court emphasized:

Territorial jurisdiction is determined by the place where the offence is committed
Under the Prevention of Corruption Act, jurisdiction primarily depends on the location of alleged acts

Since:

Key meetings, agreements, and decisions took place in Bengaluru
No substantial offence occurred in Delhi

👉 The Delhi court cannot proceed with the trial

What happens next?

The CBI can refile the chargesheet before a competent court in Bengaluru
The case will effectively restart at the appropriate jurisdictional forum

Related developments in the dispute

The Antrix–Devas dispute has also seen:

International arbitration where Devas secured a $560 million award (2015)
The award was later set aside by the Delhi High Court (2022)
The decision was upheld by the Supreme Court (2023)

Significance of the ruling

This decision highlights:

The importance of territorial jurisdiction in criminal trials
How jurisdictional challenges can delay proceedings even by a decade
Courts’ strict approach in ensuring that cases are tried in the correct forum

अन्ट्रिक्स-देवास मामले में दिल्ली कोर्ट ने 10 साल बाद CBI चार्जशीट लौटाई; अधिकार क्षेत्र का अभाव

दिल्ली की एक विशेष CBI अदालत ने अन्ट्रिक्स-देवास भ्रष्टाचार मामले में CBI द्वारा दायर चार्जशीट को अधिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) के अभाव में वापस कर दिया।

यह आदेश विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने 11 मार्च 2026 को पारित किया। यह चार्जशीट 2016 में दाखिल की गई थी, यानी लगभग 10 वर्षों बाद यह महत्वपूर्ण फैसला आया।

अदालत ने चार्जशीट क्यों लौटाई?

अदालत ने पाया कि:

अधिकांश कथित अपराध बेंगलुरु में हुए हैं

इसलिए दिल्ली अदालत के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है

अदालत ने कहा कि मामले का मुख्य भाग दिल्ली के बाहर घटित हुआ है, इसलिए यहां सुनवाई संभव नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2005 के एक समझौते से जुड़ा है, जिसमें:

Antrix Corporation (ISRO की वाणिज्यिक शाखा)
Devas Multimedia Pvt. Ltd.

शामिल थे।

इस समझौते में:

S-band स्पेक्ट्रम लीज पर देने की बात हुई थी
बाद में 2011 में इसे रद्द कर दिया गया

CBI के अनुसार:

अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग किया
इससे सरकार को लगभग ₹578 करोड़ का नुकसान हुआ

अदालत में क्या हुआ?

आरोपी वीना श्रीराम राव (पूर्व ISRO अधिकारी) ने याचिका दायर कर कहा कि:

पूरा मामला बेंगलुरु से संबंधित है
इसलिए दिल्ली अदालत में सुनवाई नहीं होनी चाहिए

अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि:

प्रमुख घटनाएं और समझौते बेंगलुरु में हुए
इसलिए वही उचित न्यायिक क्षेत्र है

आगे क्या होगा?

CBI अब चार्जशीट को बेंगलुरु की अदालत में दाखिल कर सकती है
मामला अब उचित अधिकार क्षेत्र में फिर से आगे बढ़ेगा

महत्व

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि:

यह दिखाता है कि अधिकार क्षेत्र का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है
गलत अदालत में मामला दाखिल होने पर पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है
इससे न्यायिक प्रक्रिया में लंबा विलंब भी हो सकता है