Controversy Erupts Over Mamata Banerjee’s Court Appearance as Lawyer; Bar Council Seeks Practice Records

Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s appearance before the Calcutta High Court in lawyer’s robes has triggered a major legal and political controversy, with the Bar Council of India (BCI) now seeking detailed records regarding her enrolment and legal practice status from the West Bengal Bar Council. The development came after Banerjee appeared before the Calcutta High Court and reportedly made submissions in connection with proceedings relating to alleged post-poll violence cases in West Bengal.

According to reports, Mamata Banerjee appeared in court wearing the prescribed advocate’s attire, including the traditional black gown and white bands, during hearings connected with petitions concerning post-election violence and displacement allegations in the State. Her courtroom appearance drew immediate public and political attention because she had served as the Chief Minister of West Bengal continuously from 2011 to 2026, raising questions regarding whether she currently holds a valid certificate permitting her to practice as an advocate.

Soon after her appearance, the Bar Council of India issued a formal communication to the West Bengal State Bar Council, directing it to furnish complete details relating to Banerjee’s advocate enrolment. In its letter, the BCI reportedly sought information including her enrolment number, date of enrolment, present status on the State Roll of Advocates, whether she had suspended or discontinued legal practice during her tenure as Chief Minister, and whether any application for resumption of practice had subsequently been filed. The BCI asked the State Bar Council to submit the information within two days.

The Bar Council clarified that it was not, at this stage, expressing any opinion on the legality or permissibility of Banerjee’s appearance before the Court. However, it emphasized that because she had occupied a high constitutional public office for nearly fifteen years, the factual position regarding her professional legal status required verification from official records.

The controversy intensified further after reports emerged that slogans were raised against Mamata Banerjee inside or near the Calcutta High Court premises during her appearance. Some reports stated that political workers and individuals present at the Court shouted slogans questioning her legal credentials and demanding disclosure of her “advocate certificate.” The incident has since sparked sharp political reactions in West Bengal.

During the court proceedings, Mamata Banerjee reportedly argued strongly on issues relating to post-poll violence and displacement of citizens. According to media reports, she urged the Court to ensure protection of people allegedly affected by political violence and stated that “Bengal is not a bulldozer state.” Her participation in the proceedings marked one of the rare occasions in Indian politics where a former Chief Minister personally appeared in court in the capacity of an advocate.

The Calcutta High Court, meanwhile, reportedly passed directions relating to the safe return and protection of persons allegedly displaced due to post-election violence in certain parts of the State. The hearings are part of a larger and politically sensitive litigation concerning allegations of intimidation, attacks, and displacement following recent electoral developments in West Bengal.

Legal experts have noted that under the Advocates Act, 1961 and the rules framed by the Bar Council of India, advocates holding certain full-time public offices may be required to suspend active legal practice during their tenure. The current controversy therefore centres on whether Mamata Banerjee’s advocate status remained active throughout her tenure as Chief Minister or whether formal resumption procedures were required before appearing in court again.

Political reactions have also poured in from both the ruling and opposition camps. Supporters of Mamata Banerjee defended her appearance, pointing out that she has long claimed to possess legal qualifications and had earlier participated in legal proceedings in her political career. Critics, however, questioned whether all statutory and professional formalities necessary for active legal practice had been complied with before her courtroom appearance.

As of now, the West Bengal Bar Council is expected to submit the requested documents and records to the Bar Council of India. The matter has generated significant debate across legal and political circles regarding the intersection of constitutional office, legal ethics, and professional practice rights of advocates who later return to court after serving in public office.

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ममता बनर्जी की वकील के रूप में कोर्ट में एंट्री पर विवाद, बार काउंसिल ने मांगा प्रैक्टिस रिकॉर्ड

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील की पोशाक में कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश होने के बाद एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस घटनाक्रम के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने वेस्ट बंगाल बार काउंसिल से ममता बनर्जी के अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण और प्रैक्टिस की स्थिति से जुड़े विस्तृत रिकॉर्ड मांगे हैं। यह मामला तब सामने आया जब ममता बनर्जी कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुईं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ममता बनर्जी ने अदालत में पारंपरिक अधिवक्ता पोशाक — काला गाउन और सफेद बैंड — पहनकर पेशी दी और चुनाव बाद हिंसा तथा विस्थापन से जुड़े मामलों में पक्ष रखा। उनकी इस उपस्थिति ने तुरंत राजनीतिक और कानूनी बहस छेड़ दी क्योंकि वह वर्ष 2011 से 2026 तक लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहीं। ऐसे में यह सवाल उठने लगा कि क्या उनके पास वर्तमान में वैध अधिवक्ता प्रमाणपत्र और सक्रिय प्रैक्टिस की अनुमति मौजूद है।

इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल को औपचारिक पत्र भेजकर ममता बनर्जी के अधिवक्ता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी मांगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, BCI ने उनके एनरोलमेंट नंबर, पंजीकरण की तारीख, राज्य अधिवक्ता सूची में वर्तमान स्थिति, मुख्यमंत्री रहते हुए क्या उन्होंने वकालत से दूरी बनाई थी, और क्या बाद में दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कोई आवेदन दिया गया था — जैसी जानकारियां मांगी हैं। बार काउंसिल ने दो दिनों के भीतर यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

बार काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वह इस बात पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही कि ममता बनर्जी का अदालत में वकील के रूप में पेश होना कानूनी रूप से सही था या नहीं। हालांकि, परिषद ने कहा कि लगभग पंद्रह वर्षों तक संवैधानिक पद पर रहने के कारण उनकी पेशेवर कानूनी स्थिति का सत्यापन आवश्यक है।

मामला तब और गरमा गया जब खबरें सामने आईं कि कलकत्ता हाईकोर्ट परिसर में ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत परिसर में मौजूद कुछ लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उनके अधिवक्ता प्रमाणपत्र को लेकर सवाल उठाए और “सर्टिफिकेट दिखाओ” जैसे नारे लगाए। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।

अदालत की कार्यवाही के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव बाद हिंसा और कथित विस्थापन के मुद्दों पर जोरदार दलीलें दीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अदालत से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की और कहा कि “बंगाल बुलडोजर राज्य नहीं है।” भारतीय राजनीति में यह बेहद दुर्लभ घटनाओं में से एक माना जा रहा है, जब किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं अधिवक्ता के रूप में अदालत में पेश होकर बहस की हो।

इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित तौर पर चुनाव बाद हिंसा के कारण विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी और सुरक्षा को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। यह मामला पश्चिम बंगाल में हालिया चुनावी घटनाक्रमों के बाद हिंसा, धमकी और विस्थापन के आरोपों से जुड़े व्यापक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुकदमों का हिस्सा माना जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि Advocates Act, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, कुछ पूर्णकालिक सार्वजनिक पदों पर रहने वाले अधिवक्ताओं को अपने कार्यकाल के दौरान सक्रिय वकालत से दूरी बनानी पड़ सकती है। वर्तमान विवाद का मुख्य प्रश्न यही है कि क्या मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी का अधिवक्ता दर्जा सक्रिय बना रहा या अदालत में दोबारा पेश होने से पहले उन्हें औपचारिक रूप से वकालत फिर शुरू करनी थी।

इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी के समर्थकों का कहना है कि उनके पास लंबे समय से कानूनी योग्यता रही है और उन्होंने पहले भी कई कानूनी मामलों में भाग लिया है। वहीं आलोचकों ने सवाल उठाया है कि क्या अदालत में पेश होने से पहले उन्होंने सभी आवश्यक वैधानिक और पेशेवर औपचारिकताएं पूरी की थीं।

फिलहाल, पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से अपेक्षा की जा रही है कि वह मांगे गए दस्तावेज और रिकॉर्ड जल्द ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंपेगी। इस पूरे विवाद ने संवैधानिक पद, कानूनी नैतिकता और सार्वजनिक पद छोड़ने के बाद अधिवक्ताओं के पुनः वकालत करने के अधिकारों को लेकर देशभर में नई बहस छेड़ दी है।