Supreme Court Grills Tamil Nadu Govt: "Why Permission For TVK Rally? 41 Post-Mortems In 4 Hours At Midnight?"

The Supreme Court of India today severely questioned the Tamil Nadu government regarding the catastrophic stampede during actor-politician Vijay's Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) roadshow rally in Karur on September 27, which tragically claimed 41 lives.

A bench comprising Justice J.K. Maheshwari and Justice N.V. Anjaria raised two critical and pointed issues to Senior Advocate P. Wilson, who appeared for the State of Tamil Nadu:

Permission Anomaly: Why was TVK granted permission for the rally at the specific Karur location when a similar event sought by the AIADMK was denied, citing the narrow space and safety concerns?
Post-Mortem Speed: How were the post-mortem examinations of all 41 victims conducted at midnight and completed within just four hours?

The Court has since reserved its orders on the petitions, which seek an independent investigation into the tragedy.

Key Issues and Arguments Raised in Court

The Supreme Court was hearing petitions filed by TVK, which seeks an investigation monitored by a retired Supreme Court judge, and other petitioners who are demanding a CBI investigation.

1. The Question of Rally Permission and SOP

Senior Advocate Raghavachari V., representing one of the petitioners, submitted that the State police had previously denied permission for a road rally by the AIADMK at the same spot, specifically stating that the area was a "narrow space" where a mishap could occur.

Petitioner’s Contention: "If it’s going to be crowded for AIADMK, it should have been crowded for TVK. The entire fault lies with state police."
SC's Direct Query to the State: Justice Maheshwari asked, "Why was permission granted when there was an order [to not give permission until the Standard Operating Procedure (SOP) for political meetings is finalized]?"

2. The Midnight Post-Mortem Controversy

The second, and perhaps more troubling, allegation raised by the petitioners concerned the speed and timing of the post-mortem examinations.

Petitioner’s Contention: The incident occurred at 7:30 PM, but the post-mortem for 30 bodies was allegedly conducted late at night and completed by 10:30 PM, with cremations reportedly done by 4:00 AM. The petitioner questioned how doctors "suddenly appeared" to complete 41 post-mortems so swiftly at midnight, suggesting the process lacked transparency.
State's Reply: Senior Advocate P. Wilson refuted that the haste was due to any foul play. He explained that after the tragedy, the Chief Minister flew to Karur, and the families started pleading for the bodies, leading the Collector to grant immediate permission to expedite the process. Wilson said he would file a detailed affidavit to address the allegations, noting this was the first time the post-mortem process had been questioned. When asked if the doctors mobilized from nearby districts were forensic experts, Wilson did not provide an immediate clarification.

3. Allegations of Orchestrated Stampede

The petitioner also alleged that the stampede was not a spontaneous accident but an orchestrated incident. Senior Advocate Raghavachari claimed that police allowed a miscreant to throw a shoe into the crowd, which created a commotion and triggered the fatal stampede. This allegation was refuted by the State's counsel.

Final Status: The Supreme Court has reserved its order on the pleas, indicating that a decision on whether to hand over the probe to the CBI or monitor the investigation through a retired judge will be announced soon.

करूर भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की विस्तृत रिपोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु सरकार से अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) की करूर में हुई रोड शो रैली के दौरान हुई भयानक भगदड़ के संबंध में कड़े सवाल पूछे। इस त्रासदी में 27 सितंबर को 41 लोगों की जान चली गई थी।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजरिया की पीठ ने तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन से दो अत्यंत महत्वपूर्ण और तीखे सवाल किए:

अनुमति में विसंगति: TVK को करूर में उसी स्थान पर रैली करने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि AIADMK को संकीर्ण जगह और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इसी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी?
पोस्टमॉर्टम की गति: सभी 41 पीड़ितों का पोस्टमॉर्टम आधी रात को कैसे शुरू किया गया और मात्र चार घंटे के भीतर कैसे पूरा कर लिया गया?

न्यायालय ने स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

न्यायालय में उठाए गए प्रमुख मुद्दे और तर्क

सुप्रीम कोर्ट TVK द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग की गई है, जबकि अन्य याचिकाकर्ता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।

1. रैली की अनुमति और एसओपी का सवाल

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राघवचारी वी. ने तर्क दिया कि राज्य पुलिस ने पहले AIADMK की रैली को उसी स्थान पर आयोजित करने की अनुमति यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया था कि यह क्षेत्र "संकीर्ण जगह" है जहाँ दुर्घटना हो सकती है।

याचिकाकर्ता का तर्क: "यदि AIADMK के लिए जगह भीड़भाड़ वाली थी, तो यह TVK के लिए भी भीड़भाड़ वाली होनी चाहिए थी। पूरी गलती राज्य पुलिस की है।"
सुप्रीम कोर्ट का राज्य से सीधा प्रश्न: न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने पूछा, "जब एक आदेश था [कि राजनीतिक सभाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को अंतिम रूप दिए जाने तक अनुमति न दी जाए], तो फिर अनुमति क्यों दी गई?"

2. आधी रात के पोस्टमॉर्टम पर विवाद

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया दूसरा, और शायद सबसे अधिक चिंताजनक, आरोप पोस्टमॉर्टम की गति और समय को लेकर था।

याचिकाकर्ता का तर्क: घटना शाम 7:30 बजे हुई थी, लेकिन 30 शवों का पोस्टमॉर्टम कथित तौर पर देर रात को शुरू किया गया और 10:30 बजे तक पूरा कर लिया गया, जिसके बाद सुबह 4:00 बजे तक अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि पारदर्शिता की कमी के बीच इतनी जल्दी आधी रात को 41 पोस्टमॉर्टम करने के लिए डॉक्टर "अचानक" कहाँ से आ गए।
राज्य का जवाब: वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने कहा कि जल्दबाजी किसी गलत इरादे से नहीं की गई थी। उन्होंने समझाया कि त्रासदी के बाद, मुख्यमंत्री करूर पहुँचे, और पीड़ितों के परिवारों ने शवों को सौंपे जाने की गुहार लगाई, जिसके कारण कलेक्टर को प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तत्काल अनुमति देनी पड़ी। विल्सन ने कहा कि वह आरोपों को संबोधित करने के लिए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे, और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह पहली बार है जब पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

अंतिम स्थिति: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसका अर्थ है कि सीबीआई को जांच सौंपने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से निगरानी करने पर जल्द ही निर्णय सुनाया जाएगा।