Pathanamthitta Sessions Court Hears Bail Plea of Kerala MLA Rahul Mamkootathil in Third Rape Case

The Pathanamthitta Sessions Court on Thursday heard the bail application of Kerala MLA Rahul Mamkootathil in connection with a third rape case registered against him, involving allegations of sexual assault, criminal intimidation, and exploitation. After hearing preliminary submissions from both sides, the court adjourned the matter for further hearing, observing that the allegations raised serious questions requiring detailed consideration.

Background of the Case

According to the prosecution, the case arises from a complaint filed by a woman who alleged that the accused legislator established contact with her through social media, developed a relationship, and later persuaded her to meet him at a hotel on 8 April 2024. The complainant has alleged that she was sexually assaulted during this meeting.

The FIR further states that the complainant subsequently became pregnant, suffered a miscarriage, and was later threatened by the accused when she attempted to seek accountability. Based on these allegations, police registered offences under provisions of the Indian Penal Code relating to rape and criminal intimidation.

This case is described as the third rape case registered against the MLA, with investigations in the earlier cases also continuing at different stages.

Arrest and Earlier Bail Rejection

Rahul Mamkootathil was arrested on 11 January 2026 and remanded to judicial custody. Prior to the present hearing, the Judicial First Class Magistrate Court, Thiruvalla, had rejected his bail plea, citing the gravity of the allegations and the need for custodial interrogation at that stage.

Following the rejection, the accused approached the Sessions Court seeking relief.

Arguments by the Defence

Senior counsel appearing for Mamkootathil argued that:

The relationship between the complainant and the accused was consensual
There was an unexplained delay in lodging the FIR, which casts doubt on the prosecution story
Mandatory procedural safeguards were not followed during investigation
Continued incarceration would amount to pre-trial punishment

The defence further submitted that the accused is a sitting legislator, has cooperated with the investigation, and does not pose a flight risk or threat to witnesses.

Prosecution’s Stand

Opposing the bail plea, the prosecution contended that:

The allegations involve serious sexual offences
Grant of bail could lead to tampering with evidence or influencing witnesses
The complainant has specifically alleged threats and intimidation
The accused’s political influence could obstruct a fair investigation

The prosecution urged the court to consider the pattern of allegations and the impact of the offence on the victim while deciding the bail application.

Court’s Observations

The Sessions Court observed that the matter involves serious factual and legal issues, including allegations of sexual violence and post-incident coercion. The court indicated that a detailed examination of case records and submissions would be necessary before arriving at a conclusion on bail.

Accordingly, the court adjourned the matter to a later date for continued hearing.

Political and Public Impact

The case has triggered significant political repercussions in Kerala. Following the registration of rape cases, Rahul Mamkootathil was suspended from the Congress party, pending the outcome of investigations and judicial proceedings.

Women’s rights organisations and civil society groups have called for a speedy and impartial trial, while political reactions continue to polarise public opinion.

What Lies Ahead

The Pathanamthitta Sessions Court is expected to:

Hear detailed arguments from both sides
Examine medical, electronic, and testimonial evidence
Decide whether the accused is entitled to bail at this stage

Legal experts note that the court’s decision may have wider implications for how repeat allegations of sexual offences against public representatives are judicially assessed at the bail stage.

पलक्कड़ से विधायक राहुल मामकूटथिल के खिलाफ दर्ज तीसरे बलात्कार व आपराधिक धमकी (IPC सेक्सन 376 एवं 506(i)) मामले में उनकी जमानत याचिका की सुनवाई पथानमथिट्टा के प्रिंसिपल जिला और सत्र न्यायालय में गुरुवार को हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 24 जनवरी (शनिवार) के लिए स्थगित कर दी।

🔎 मामला क्या है?

पुलिस और अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मामकूटथिल ने सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता से संपर्क स्थापित किया और 8 अप्रैल 2024 को उसे एक होटल का कमरा बुक कराने के लिए उकसाया, जहां कथित रूप से उसका बलात्कार किया गया। अभियोजन यह भी कहता है कि इस घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हुई और बाद में गर्भपात का सामना करना पड़ा, तथा विधायक ने उसके साथ धमकियाँ भी दीं।

विधायक ने इन आरोपों का इंकार किया है, यह कहते हुए कि उनके और शिकायतकर्ता के बीच सहमतिपूर्ण संबंध थे और यह मामला उनके राजनीतिक पद का दुर्व्यवहार कर झूठा आरोप है। उन्होंने दावा किया कि FIR दर्ज करने में देरी हुई, एफआईआर समय पर ज्चानकारी साइन नहीं की गई, और न्यायालय प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया।

मामकूटथिल को 11 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था; उनसे पहले थिरुवल्ला की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी इस संबंध में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

⚖️ न्यायालय में दलीलें

राहुल के पक्ष की दलील: वरिष्ठ अधिवक्ता सस्थमंगलम एस. अजितकुमार और अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष ने प्रक्रिया संबंधी कई त्रुटियों का सामना किया है, जैसे कि FIR के समय पर न होने तथा आवश्यक चिकित्सा परीक्षण न कराना, और अग्रिम सूचना न देना। वे यह तर्क भी पेश कर रहे हैं कि इससे उनकी न्यायिक हिरासत के बिना जमानत दी जानी चाहिए।
अभियोजन पक्ष: अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोप गंभीर और संवेदनशील हैं और जमानत मिलने पर आरोपी सबूतों को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम पैदा कर सकता है।

🛑 पहले की सुनवाई: थिरुवल्ला कोर्ट का निर्णय

17 जनवरी को थिरुवल्ला की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामकूटथिल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, कहा कि आरोप गंभीर हैं और जमानत देने का पक्ष मजबूत नहीं है।

📌 राजनीतिक पृष्ठभूमि

राहुल मामकूटथिल के राजनीतिक जीवन पर भी इस मामले का बड़ा असर पड़ा है। उन्हें पहले कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जब पार्टी ने उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद उन्हें पार्टी पदों और प्राइमरी सदस्यता से हटा दिया था।

👩‍⚖️ अदालत ने अगली तारीख क्यों दी?

सत्र अदालत ने कहा कि मामले की विवरणपूर्वक सुनवाई के लिए और समय आवश्यक है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप दोनों पक्षों के तर्क विस्तृत हैं। अदालत ने 24 जनवरी को दोनों पक्षों से अतिरिक्त दलीलें और सबूतों के संदर्भ में सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

📍 केरल में अन्य कानूनी गतिविधियाँ

कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले के अलावा भी High Court में पहले दायर मामलों में पीड़ित पक्ष ने जमानत आवेदन के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज की हैं, जिसमें मुख्य फोकस बताया गया है कि आरोपी पर अन्य गंभीर धाराओं के तहत भी आरोप हैं और उसे अतिरिक्त आरोपों के तहत न्यायालय की निगरानी में रखा जाना चाहिए।