Supreme Court Orders Implementation of Cashless Treatment Scheme for Road Accident Victims

The Supreme Court has recently directed the Central Government to implement the Cashless Treatment Scheme for Road Accident Victims, 2025 in its true letter and spirit, as notified on May 5, 2025. The scheme has been framed under Section 162 of the Motor Vehicles Act, 1988, mandating cashless treatment to accident victims during the "golden hour"—the crucial first hour after a traumatic injury.

A bench of Justice Abhay S Oka and Justice Ujjal Bhuyan ordered the Centre to file an affidavit by the end of August 2025 detailing the implementation of the scheme and to ensure its wide publicity. The Court emphasized transparency by asking the government to disclose beneficiary statistics and details of cashless treatments provided.

The scheme entitles each victim to cashless treatment of up to ₹1.5 lakhs for up to seven days, to be administered immediately at designated hospitals.

The Court noted that although Section 162 has been in effect since April 1, 2022, the scheme was notified only in May 2025, with objections to be handled at the appropriate stage. The delay was brought to light during a hearing on April 28, 2025, where the Centre promised notification within a week. The Secretary of the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) appeared via video conferencing, having been summoned for non-compliance with earlier court orders.

Justice Oka criticized the delay, observing that highway fatalities were occurring due to the absence of such a treatment scheme, and questioned the rationale behind building infrastructure without providing basic healthcare. The Court was informed that a draft scheme had been prepared but was delayed due to objections from the General Insurance Council (GIC).

The Court directed that if GIC continued to be uncooperative, an alternative agency must be appointed. The Secretary assured the Court of compliance.

Case Title – S. Rajaseekaran v. Union of India and Ors., 2025
Case no. – WP (C) No. 295/2012

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सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को उसकी सच्ची भावना और मंशा के साथ लागू करे। यह योजना 5 मई, 2025 को अधिसूचित की गई थी और इसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत तैयार किया गया है। यह सरकार को "गोल्डन ऑवर" – यानि दुर्घटना के बाद के पहले घंटे में – पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने का निर्देश देती है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने केंद्र सरकार को अगस्त 2025 के अंत तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें योजना के कार्यान्वयन का विवरण और योजना के प्रचार-प्रसार की जानकारी दी जानी है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि वह योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की जानकारी भी दे।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक दुर्घटना पीड़ित को ₹1.5 लाख तक कैशलेस उपचार का अधिकार है, जो दुर्घटना की तिथि से सात दिनों तक लागू होगा। यह उपचार नामित अस्पतालों में तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने आदेश में उल्लेख किया कि धारा 162 के 1 अप्रैल, 2022 से लागू होने के बावजूद योजना को मई 2025 में अधिसूचित किया गया, और आपत्तियों को उचित स्तर पर निपटाया जाएगा। 28 अप्रैल, 2025 को हुई सुनवाई में केंद्र ने कहा था कि योजना एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित कर दी जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, क्योंकि उन्हें पूर्व आदेशों की अवहेलना के कारण तलबी नोटिस जारी किया गया था।

न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की कि हाईवे पर लोग मर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई उपचार योजना मौजूद नहीं है। उन्होंने बुनियादी स्वास्थ्य सेवा के बिना हाईवे बनाने के उद्देश्य पर सवाल उठाया। अदालत को सूचित किया गया कि योजना का मसौदा पहले ही तैयार किया जा चुका है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण इसमें देरी हो रही है।

 

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि GIC सहयोग नहीं करता, तो कोई अन्य एजेंसी नियुक्त की जाए। सचिव ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि यह कार्य किया जाएगा।