SC to deploy AI for case listing and bench allocation

The Supreme Court of India is set to introduce Artificial Intelligence (AI) in its administrative functioning to handle case listing and bench allocation, a move that could significantly transform the Court’s internal processes.

According to reports, the initiative has been taken under the leadership of Surya Kant, the Chief Justice of India, with the aim of eliminating human intervention in the process of assigning cases and preparing cause lists.

End of human role in listing process

Currently, the Chief Justice of India acts as the “Master of the Roster”, meaning the CJI decides which bench hears a particular case. This power plays a crucial role in the Court’s functioning but has often drawn scrutiny and debate.

The proposed AI-based system will automate these processes by using software that can list cases and allocate them to benches without human discretion, thereby reducing administrative intervention and potential irregularities.

Administrative overhaul in the Supreme Court registry

The move comes after an internal administrative probe reportedly revealed systemic problems within the Supreme Court Registry, including:

• Officials remaining in the same posts for long periods
• Outdated technological systems
• Administrative lapses in case allocation and listing

Following the probe, the Court initiated large-scale interdepartmental transfers of registry officials to dismantle entrenched administrative structures and improve efficiency.

Trigger behind the reform

The decision to introduce AI reportedly followed a procedural lapse noticed during a hearing before a bench comprising the CJI, Justice Joymalya Bagchi and Justice Vipul Pancholi.

The Bench was hearing a petition filed by Irfan Solanki, who challenged provisions of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, arguing that they conflicted with Section 111 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

During the proceedings, the State of Uttar Pradesh informed the Court that a nearly identical petition had already been dismissed earlier by a three-judge bench. Despite this earlier dismissal, a similar petition had again appeared before a different bench, exposing a flaw in the case-listing mechanism.

Taking serious note of the lapse, the CJI ordered a deeper administrative review, which eventually led to the decision to introduce an AI-based automated listing system.

Significance of the reform

The introduction of AI into the Supreme Court’s administrative functioning could mark a major technological reform in India’s judicial system.

The system is expected to:

• Increase transparency in bench allocation
• Reduce administrative errors in case listing
• Improve efficiency and consistency in judicial administration

If implemented successfully, the move may represent a significant step toward modernising the judiciary and integrating technology into court management systems.

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सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन के लिए एआई का उपयोग

Supreme Court of India अपने प्रशासनिक कार्यों में Artificial Intelligence (AI) का उपयोग शुरू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत मामलों की लिस्टिंग और बेंच आवंटन की प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप समाप्त किया जाएगा।

यह निर्णय Surya Kant, जो वर्तमान में Chief Justice of India हैं, के नेतृत्व में लिया गया बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य अदालत की प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।

लिस्टिंग प्रक्रिया में मानव भूमिका समाप्त होगी

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में Chief Justice of India को “Master of the Roster” कहा जाता है, अर्थात वही तय करते हैं कि कौन-सा मामला किस बेंच के सामने सुना जाएगा। यह अधिकार न्यायालय की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इस पर समय-समय पर विवाद और आलोचना भी होती रही है।

नई एआई प्रणाली के लागू होने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामलों की लिस्टिंग और बेंच आवंटन स्वतः किया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और प्रशासनिक त्रुटियों की संभावना घटेगी।

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में प्रशासनिक सुधार

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की Registry में हुई एक आंतरिक जांच के बाद सामने आया। जांच में कुछ प्रमुख समस्याएं सामने आईं, जैसे:

• कुछ अधिकारियों का लंबे समय तक एक ही पद पर बने रहना
• पुरानी तकनीकी प्रणाली
• मामलों की लिस्टिंग और आवंटन में प्रशासनिक त्रुटियां

इन समस्याओं को दूर करने के लिए रजिस्ट्री के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर विभागीय स्थानांतरण भी किया गया है।

सुधार की पृष्ठभूमि

यह सुधार उस समय सामने आया जब एक सुनवाई के दौरान CJI Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice Vipul Pancholi की पीठ के समक्ष एक मामला आया।

यह याचिका Irfan Solanki द्वारा दायर की गई थी, जिसमें Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 को Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 111 के साथ असंगत बताया गया था।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि ऐसा ही एक मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका था, फिर भी उसी तरह की याचिका किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध हो गई।

इस त्रुटि को गंभीर मानते हुए मुख्य न्यायाधीश ने विस्तृत प्रशासनिक जांच के आदेश दिए, जिसके बाद एआई आधारित केस लिस्टिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया।

इस निर्णय का महत्व

सुप्रीम कोर्ट में एआई का उपयोग भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार माना जा रहा है।

इससे उम्मीद की जा रही है कि:

• बेंच आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी
• केस लिस्टिंग में मानवीय त्रुटियां कम होंगी
• अदालत की प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और आधुनिक बनेगी

यह कदम भारत की न्यायिक प्रणाली को डिजिटल और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।