NCDRC Pulls Up Jaipur Consumer Commission for Issuing Bailable Warrants Against Salman Khan Without Hearing Him in Alleged Misleading Advertisement Case
Lexpedia News · 4 July 2026 · 8 min read
The National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) has strongly criticised the District Consumer Disputes Redressal Commission (DCDRC), Jaipur-II, for issuing bailable warrants against Bollywood actor Salman Khan without first giving him an adequate opportunity of hearing or even conducting a basic judicial examination of whether the complaint disclosed a case of a misleading advertisement under the Consumer Protection Act, 2019.
In an important order passed on 2 July 2026 and reported on 4 July 2026, the NCDRC observed that the District Commission had failed to make even the "minimum effort" to distinguish between a misleading advertisement and shadow/surrogate marketing, before proceeding against the actor.
Background of the Dispute
The controversy stems from a consumer complaint filed in 2025 by advocate Yogendra Singh Badiyal before the Jaipur District Consumer Commission.
The complaint alleged that advertisements featuring Salman Khan for Rajshree Elaichi indirectly promoted Rajshree Pan Masala, thereby amounting to a misleading or surrogate advertisement prohibited under consumer protection and tobacco-control laws.
The complainant alleged violations of:
- Consumer Protection Act, 2019
- Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA)
The complaint further claimed that although the advertisement projected silver-coated elaichi (cardamom), it allegedly functioned as indirect promotion of the company's pan masala products.
District Commission's Orders
During the proceedings, the Jaipur District Consumer Commission:
- passed an ex parte interim order restraining the advertisement;
- subsequently entertained contempt proceedings alleging violation of the interim order;
- issued bailable warrants against Salman Khan;
- directed verification of the authenticity of his signatures; and
- even ordered the constitution of a Special Task Force to secure his appearance before the Commission.
Salman Khan challenged these actions before the Rajasthan State Consumer Disputes Redressal Commission, but the State Commission declined to interfere.
Thereafter, he approached the NCDRC.
Salman Khan's Arguments Before NCDRC
Appearing through Senior Advocate Ravi Prakash, Salman Khan contended that:
- he never endorsed Rajshree Pan Masala;
- he endorsed only Rajshree Silver-Coated Elaichi;
- every advertisement clearly stated "No Tobacco" and "No Nicotine";
- the interim order had been passed without serving notice upon him;
- contempt proceedings and bailable warrants were initiated despite absence of proper service;
- complaints relating to misleading advertisements substantially fall within the jurisdiction of the Central Consumer Protection Authority (CCPA); and
- the District Commission exceeded its jurisdiction by adopting coercive measures.
NCDRC's Strong Observations
A Bench comprising Justice A.P. Sahi (Retd.) and Member Bharatkumar Pandya made several significant observations while examining the case.
The Commission held that the District Commission had failed to undertake even a prima facie assessment before issuing coercive directions.
The Bench observed:
The District Commission did not even make the minimum effort to explore the distinction between a misleading advertisement and shadow marketing before arriving at the conclusion that the product promoted tobacco.
The NCDRC further remarked that:
- the advertisement itself mentioned that the product contained no tobacco and no nicotine;
- the District Commission failed to analyse this aspect;
- no judicial satisfaction regarding a prima facie misleading advertisement was recorded before granting interim relief.
According to the Commission, consumer fora exercising powers under Section 38(8) of the Consumer Protection Act, 2019 must carefully evaluate the pleadings and record reasons before granting interim relief.
Questioning the Coercive Measures
The NCDRC also questioned why the District Commission:
- ordered forensic verification of Salman Khan's signatures,
- constituted a Special Task Force for service of summons, and
- issued bailable warrants,
even though Salman Khan had already appeared through counsel and was actively contesting the proceedings.
The Commission observed that the District Commission appeared to have travelled beyond the actual controversy instead of deciding whether the complaint disclosed a legally sustainable consumer dispute.
Status of Rajasthan High Court Proceedings
The NCDRC also took note that the Rajasthan High Court had already stayed:
- operation of the District Commission's interim order,
- operation of the State Commission's order, and
- further proceedings in the consumer complaint.
The High Court's interim order presently continues to protect Salman Khan while the writ petitions remain pending.
Final Directions of NCDRC
Taking note of the High Court's stay, the NCDRC disposed of the proceedings before it while directing that the District Commission should await the outcome of the proceedings pending before the Rajasthan High Court.
The Commission refrained from permitting continuation of coercive proceedings in view of the existing judicial stay.
Present Legal Position
Officially decided:
- The NCDRC has criticised the Jaipur District Commission for issuing bailable warrants without proper judicial examination.
- The Commission has emphasised that consumer courts must distinguish between misleading advertisements and surrogate/shadow marketing before initiating coercive action.
- Proceedings before the District Commission remain affected by the interim protection granted by the Rajasthan High Court.
Not officially decided:
- Whether the Rajshree Elaichi advertisement actually constitutes a misleading advertisement.
- Whether Salman Khan bears any legal liability under the Consumer Protection Act.
These issues remain pending for adjudication before the competent court.
भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान के खिलाफ सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानती वारंट जारी करने पर NCDRC ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग को फटकार लगाई
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (NCDRC) ने जयपुर-II जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (DCDRC) की कार्यवाही पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि आयोग ने अभिनेता सलमान खान के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने से पहले न तो उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर दिया और न ही यह जांचने का न्यूनतम प्रयास किया कि शिकायत वास्तव में भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisement) का मामला बनाती भी है या नहीं।
2 जुलाई 2026 को पारित तथा 4 जुलाई 2026 को प्रकाशित आदेश में NCDRC ने कहा कि जिला आयोग ने भ्रामक विज्ञापन और शैडो/सरोगेट मार्केटिंग के बीच अंतर समझने का भी "न्यूनतम प्रयास" नहीं किया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद वर्ष 2025 में अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह बड़ियाल द्वारा जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग में दायर उपभोक्ता शिकायत से उत्पन्न हुआ।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि सलमान खान द्वारा राजश्री इलायची के लिए किया गया विज्ञापन वास्तव में राजश्री पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार है और यह उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला विज्ञापन है।
शिकायत में निम्न कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया—
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA)
शिकायतकर्ता का कहना था कि विज्ञापन में यद्यपि सिल्वर-कोटेड इलायची दिखाई गई, किन्तु उसका वास्तविक उद्देश्य पान मसाला ब्रांड का प्रचार करना था।
जिला आयोग की कार्यवाही
जयपुर जिला आयोग ने—
- एक एकपक्षीय (Ex Parte) अंतरिम आदेश पारित किया;
- कथित अवमानना कार्यवाही शुरू की;
- सलमान खान के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए;
- उनके हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच का आदेश दिया;
- तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यबल (Special Task Force) गठित करने का निर्देश भी दिया।
सलमान खान ने इन आदेशों को पहले राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी, जहाँ उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने NCDRC का दरवाज़ा खटखटाया।
सलमान खान की दलीलें
वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश के माध्यम से सलमान खान ने तर्क दिया कि—
- उन्होंने कभी राजश्री पान मसाला का प्रचार नहीं किया;
- उन्होंने केवल राजश्री सिल्वर-कोटेड इलायची का समर्थन किया;
- विज्ञापन में स्पष्ट रूप से "No Tobacco" तथा "No Nicotine" लिखा गया था;
- अंतरिम आदेश बिना नोटिस दिए पारित किया गया;
- आदेश की विधिवत सेवा किए बिना अवमानना कार्यवाही तथा जमानती वारंट जारी कर दिए गए;
- भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों पर मुख्य अधिकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का है।
NCDRC की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति ए.पी. साही (सेवानिवृत्त) तथा सदस्य भारतकुमार पंड्या की पीठ ने कहा कि जिला आयोग ने प्रथमदृष्टया यह भी नहीं देखा कि शिकायत वास्तव में भ्रामक विज्ञापन का मामला बनाती है या नहीं।
आयोग ने कहा कि—
- विज्ञापन में स्पष्ट रूप से "No Tobacco" तथा "No Nicotine" लिखा था;
- इसके बावजूद जिला आयोग ने इस पहलू का कोई विश्लेषण नहीं किया;
- बिना प्रथमदृष्टया संतुष्टि दर्ज किए कठोर आदेश पारित कर दिए।
NCDRC ने यह भी कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38(8) के तहत अंतरिम आदेश पारित करते समय उपभोक्ता आयोगों को न्यायिक विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है।
बलपूर्वक कार्रवाई पर भी सवाल
NCDRC ने यह भी पूछा कि जब सलमान खान अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कार्यवाही में उपस्थित थे, तब—
- हस्ताक्षरों की जांच,
- विशेष कार्यबल का गठन,
- तथा जमानती वारंट
जैसी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता क्या थी।
आयोग ने कहा कि जिला आयोग मूल विवाद से हटकर अनावश्यक विषयों में चला गया।
राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाही
NCDRC ने यह भी नोट किया कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही—
- जिला आयोग के अंतरिम आदेश,
- राज्य आयोग के आदेश,
- तथा उपभोक्ता शिकायत की आगे की कार्यवाही
पर अंतरिम रोक लगा चुका है।
यह अंतरिम संरक्षण फिलहाल प्रभावी है।
NCDRC का अंतिम आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए NCDRC ने कहा कि जिला आयोग को हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
इसी आधार पर आयोग ने अपने समक्ष लंबित कार्यवाही का निस्तारण कर दिया।
वर्तमान कानूनी स्थिति
आधिकारिक रूप से तय:
- NCDRC ने जिला आयोग की कार्यप्रणाली की आलोचना की है।
- आयोग ने कहा है कि भ्रामक विज्ञापन और सरोगेट/शैडो मार्केटिंग के बीच अंतर समझे बिना कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
- राजस्थान हाईकोर्ट का अंतरिम स्थगन आदेश अभी प्रभावी है।
अभी तय नहीं हुआ है:
- क्या राजश्री इलायची का विज्ञापन वास्तव में भ्रामक विज्ञापन है।
- क्या सलमान खान उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उत्तरदायी हैं।
इन प्रश्नों का अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालयों द्वारा आगे की सुनवाई में किया जाएगा।
