Chief Justice of India Justice Surya Kant has strongly condemned and denied a casteist statement falsely attributed to him on social media, calling the posts “malicious,” “dishonest,” and “patently false.” In a rare public response, the CJI warned that strict legal action would be initiated against those circulating fabricated remarks in his name.

The statement from the Office of the Chief Justice came after certain social media accounts circulated an alleged quote claiming to represent the CJI’s views on caste and social discrimination. Justice Surya Kant categorically denied making any such remark and said the fake statements were aimed at provoking social tensions and damaging public confidence in the judiciary.

CJI Surya Kant Calls Fake Quote ‘Vile, Brazen & Mischievous’

Reacting strongly to the circulation of the alleged quote, Justice Surya Kant said:

“To manufacture a fictitious quote and attribute it to the highest judicial office of the country is an act of utter dishonesty, deliberate social provocation, and contempt for constitutional values.”

The CJI further observed that such irresponsible conduct:

undermines public confidence in the judiciary,
weakens faith in the rule of law,
and attempts to misuse social media platforms for spreading false narratives.

Justice Surya Kant described the posts as:

“vile,”
“brazen,”
“mischievous,”
and “malicious.”

What Was The Fake Quote?

According to reports, a social media account allegedly attributed the following statement to the CJI:

“If a society, even after producing IAS, IPS, CJI, President and PM from among its people, still chooses to remain exploited, then the fault lies not with the Brahmins but with its own mentality.”

The Chief Justice unequivocally denied ever making such remarks and clarified that the quote was entirely fabricated.

The Office of the CJI stated that:

the comments were falsely attributed,
they do not reflect the CJI’s views or character,
and the content was completely baseless.

Specific Social Media Handle Mentioned

The statement reportedly referred specifically to an X (formerly Twitter) account identified as “@UnreservedMERIT,” which allegedly circulated the fabricated content.

The CJI’s office urged:

media organisations,
social media platforms,
and citizens

to refrain from sharing or amplifying false and fabricated material.

The statement emphasized that misinformation campaigns targeting constitutional authorities are dangerous for democratic institutions.

Warning Of ‘Full Might Of Law’

Justice Surya Kant issued a strong warning that individuals responsible for circulating fake remarks would face strict legal consequences.

According to the statement:

“The full might of the law” will be invoked against persons propagating such false statements.

Legal experts note that dissemination of fabricated statements attributed to constitutional authorities may potentially attract:

criminal defamation provisions,
cyber law violations,
offences relating to public mischief,
and contempt-related consequences in appropriate cases.

Rare Public Clarification By A Sitting Chief Justice

Observers have noted that it is unusual for a sitting Chief Justice of India to publicly issue a clarification regarding misinformation circulating online.

The incident reflects growing concerns regarding:

fake quotes,
misinformation campaigns,
edited videos,
and fabricated social media content targeting judges, constitutional authorities, and public institutions.

Legal commentators believe the strong response from the CJI indicates increasing judicial concern over:

digital misinformation,
misuse of social media,
and attempts to erode institutional credibility.

Social Media Misinformation & Judiciary

The controversy has reignited discussions regarding regulation of misinformation on digital platforms.

In recent years, courts in India have repeatedly expressed concern about:

fake judicial orders,
misleading legal content,
edited court videos,
and fabricated statements attributed to judges and lawyers.

Experts say misinformation targeting the judiciary can:

create public confusion,
distort judicial proceedings,
damage institutional trust,
and inflame social tensions.

The present controversy is being viewed as another example of the increasing challenge posed by viral misinformation in the digital era.

About CJI Surya Kant

Justice Surya Kant is currently serving as the Chief Justice of India. Before his elevation to the Supreme Court, he served as:

Advocate General of Haryana,
Judge of the Punjab & Haryana High Court,
and Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court.

He has been part of several significant constitutional and public interest matters involving:

civil liberties,
constitutional interpretation,
criminal justice reforms,
and social justice issues.

Legal Community Reacts

The incident has triggered widespread reactions within legal circles and on social media.

Several lawyers and legal commentators condemned the circulation of fabricated statements against constitutional authorities and stressed the need for:

responsible digital conduct,
fact verification,
and stricter action against misinformation campaigns.

Many legal professionals also emphasized that criticism of judicial institutions must remain:

factual,
responsible,
and within constitutional boundaries.

Growing Concern Over Fake Content Online

The controversy comes amid broader national concern over:

deepfake technology,
AI-generated misinformation,
fake screenshots,
edited speeches,
and fabricated social media narratives.

Courts across India have increasingly dealt with cases involving:

fake online content,
digital impersonation,
and cyber misinformation campaigns.

Experts say stronger digital literacy and faster grievance redressal mechanisms may become essential to tackle the spread of fabricated information involving constitutional institutions.

‘Malicious & Baseless’: CJI Surya Kant ने अपने नाम से वायरल फर्जी जातिगत टिप्पणी को बताया झूठा, सख्त कार्रवाई की चेतावनी

भारत के Chief Justice of India Justice Surya Kant ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से प्रसारित की जा रही कथित जातिगत टिप्पणी को पूरी तरह फर्जी, दुर्भावनापूर्ण और आधारहीन बताते हुए उसका कड़ा खंडन किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार की झूठी सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

CJI कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा Justice Surya Kant के नाम से एक कथित टिप्पणी प्रसारित की जा रही थी, जो पूरी तरह मनगढ़ंत है और जिसका उद्देश्य सामाजिक तनाव पैदा करना तथा न्यायपालिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाना है।

CJI Surya Kant ने कहा— ‘Vile, Brazen & Mischievous’

Justice Surya Kant ने कहा:

“To manufacture a fictitious quote and attribute it to the highest judicial office of the country is an act of utter dishonesty, deliberate social provocation, and contempt for constitutional values.”

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना हरकत:

न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर करती है,
rule of law को प्रभावित करती है,
और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाने का प्रयास है।

Justice Surya Kant ने इन पोस्ट्स को:

“vile,”
“brazen,”
“mischievous,”
तथा “malicious”

बताया।

क्या था कथित फर्जी बयान?

रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पर CJI के नाम से यह कथित बयान प्रसारित किया गया:

“If a society, even after producing IAS, IPS, CJI, President and PM from among its people, still chooses to remain exploited, then the fault lies not with the Brahmins but with its own mentality.”

CJI ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया।

CJI कार्यालय ने कहा:

यह कथन पूरी तरह फर्जी है,
इसका उनके विचारों या व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं,
तथा यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से फैलाया गया है।

विशेष सोशल मीडिया अकाउंट का उल्लेख

बयान में विशेष रूप से “@UnreservedMERIT” नामक X अकाउंट का उल्लेख किया गया, जिस पर कथित रूप से यह सामग्री फैलाने का आरोप है।

CJI कार्यालय ने:

मीडिया संस्थानों,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स,
और नागरिकों

से अपील की कि वे ऐसी झूठी और fabricated सामग्री को आगे साझा न करें।

‘Full Might Of Law’ की चेतावनी

Justice Surya Kant ने कहा कि झूठी सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ:

“full might of the law”

का उपयोग किया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी हरकतें:

criminal defamation,
cyber offences,
public mischief,
तथा अन्य कानूनी प्रावधानों

के दायरे में आ सकती हैं।

सिटिंग CJI द्वारा दुर्लभ सार्वजनिक प्रतिक्रिया

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी सिटिंग Chief Justice द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल झूठी सामग्री के खिलाफ सार्वजनिक बयान देना अत्यंत दुर्लभ घटना है।

यह घटना बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है, जिनमें शामिल हैं:

fake quotes,
misinformation campaigns,
edited videos,
और fabricated social media posts।

सोशल मीडिया misinformation पर बढ़ती चिंता

हाल के वर्षों में भारतीय अदालतों ने:

fake court orders,
misleading legal content,
edited judicial videos,
और judges के नाम से फैलाए गए फर्जी बयानों

पर गंभीर चिंता जताई है।

विशेषज्ञों के अनुसार न्यायपालिका से जुड़ी misinformation:

जनता में भ्रम पैदा कर सकती है,
संस्थागत विश्वास कमजोर कर सकती है,
तथा सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है।

CJI Surya Kant के बारे में

Justice Surya Kant वर्तमान में भारत के Chief Justice of India हैं। इससे पहले वे:

Haryana के Advocate General,
Punjab & Haryana High Court के Judge,
तथा Himachal Pradesh High Court के Chief Justice

रह चुके हैं।

वे कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और जनहित मामलों की सुनवाई का हिस्सा रहे हैं।

कानूनी समुदाय की प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद कई lawyers और legal commentators ने फर्जी सामग्री फैलाने की निंदा की।

कई लोगों ने कहा कि:

सोशल मीडिया पर जिम्मेदार व्यवहार जरूरी है,
तथ्य सत्यापन महत्वपूर्ण है,
और constitutional authorities के खिलाफ misinformation पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

डिजिटल युग में बढ़ती चुनौती

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब:

deepfake technology,
AI-generated misinformation,
fake screenshots,
edited speeches,
और fabricated digital content

को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में:

stronger digital regulation,
faster grievance redressal,
तथा digital literacy

की आवश्यकता और अधिक बढ़ेगी।

‘Malicious & Baseless’: CJI Surya Kant Denies False Casteist Remark Attributed To Him, Warns Of Strict Legal Action